हजारों सुरक्षाकर्मी, अभेद्य किलेबंदी और फिर भी सड़कों पर आंदोलन! SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन: क्या दिल्ली का विरोध आने वाले दिनों में और व्यापक होगा? Khabar Times | खोज सच की दिल्ली के हालात पर एक नजर - दिल्ली में 25 हजार से अधिक नहीं, बल्कि अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में 25 हजार से 41 हजार तक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के दावे सामने आए हैं। 10 अक्टूबर 2026 को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। जंतर-मंतर तक पहुंच सीमित की गई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन विरोध की गतिविधियां दूसरे स्थानों पर भी सामने आईं। दीवारें और बैरिकेडिंग रोक सकती हैं रास्ता, सवालों को नहीं! SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ उठी आवाज अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग से भी जुड़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है। क्या आंदोलन और व्यापक होगा? कोई भी आंदोलन तब और बढ़ता है जब उसे कुचलने के प्रयास किये जाते हैं। कमोवेश यही स्थिति दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट का दिख रहा है। मामला और बढ़ सकेगा या कोई राह निकल कर सामने आएगी इस पर कुछ कह पाना कठिन है। क्या आंदोलन और व्यापक होगा? इसकी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर तक पहुंच बाधित होने के बाद दिल्ली के कई अन्य स्थानों पर छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए। 11 अक्टूबर को भी CJP ने प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया। इससे संकेत मिलता है कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आंदोलन का विस्तार कई बातों पर निर्भर करेगा: SIR को लेकर उठाए गए सवालों पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया। CJP और दूसरे संगठनों की आगे की रणनीति। युवाओं और विपक्षी दलों की भागीदारी। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की संभावनाएं। सबसे बड़ा सवाल: क्या यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला है? जब किसी प्रदर्शन के लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात करने पड़ें, यातायात प्रभावित हो और प्रदर्शनकारी अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर अपनी बात रखने की कोशिश करें, तो स्थिति का आकलन केवल भीड़ के आकार से नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में दो प्रश्नों का उत्तर जरूरी है—क्या सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित है और क्या नागरिकों की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी आशंकाओं का संतोषजनक समाधान हो रहा है? दिल्ली में आगे क्या होगा, यह आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। लेकिन SIR को लेकर उठे सवालों का तथ्यात्मक, पारदर्शी और विश्वसनीय उत्तर देना इस विवाद को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संजयः उवाच बैरिकेडिंग से रास्ते रोके जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में उठने वाले सवालों का जवाब संवाद और तथ्यों से ही देना पड़ता है।

संपादकीय - "राजनीतिक बयानबाजी से जीवन नही बदला करता"! राजनीति वह आईना है जिसमें सच तश्वीर वह नही दिखती जो सच में होती है,बल्कि वह आभासी छवि नजर आती है जो होती नहीं,दिखाई जाती है। स्वतंत्र भारत के भोर की राजनीति से लेकर आज 2026 के राजनीतिक दोपहरी की चर्चा हम करेंगे,जिसमें दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता ने भारत को क्या दिया और अब क्या चाहता है भारत देश। कांग्रेस बनाम भाजपा: किसने भारत को क्या दिया? सत्ता बदली, नीतियां बदलीं—लेकिन असली सवाल आज भी वही है: आम भारतीय के जीवन में कितना बदलाव आया? संजयः उवाच- भारत की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा केवल दो राजनीतिक दल नहीं हैं। दोनों ने अलग-अलग दौर में भारत की दिशा तय की है। इसलिए तुलना भावनाओं से नहीं, इतिहास, नीतियों और परिणामों से होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने जो किया- कांग्रेस के लंबे शासनकाल ने जिस भारत को देखा, वह गरीबी, सीमित औद्योगिक क्षमता, खाद्य संकट और कमजोर आधारभूत ढांचे वाला भारत था। बाद के दशकों में कांग्रेस सरकारों ने हरित क्रांति, सार्वजनिक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाओं, ग्रामीण रोजगार और अधिकार आधारित कानूनों के माध्यम से राज्य की कल्याणकारी भूमिका को मजबूत किया। RTI, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कदमों ने नागरिक को सरकार से अधिकार मांगने का कानूनी आधार दिया। लेकिन कांग्रेस के अंतिम वर्षों पर नीतिगत गतिरोध, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक सुधारों की धीमी गति जैसे सवाल भी उठे। फिर आया भाजपा का दौर। 2014 के बाद शासन की भाषा में बड़ा बदलाव दिखाई दिया—डिजिटल इंडिया, जनधन, आधार, मोबाइल, DBT, UPI, बुनियादी ढांचा, प्रत्यक्ष लाभ और मजबूत केंद्रीय नेतृत्व। जनधन खातों की संख्या 2026 में 58 करोड़ से अधिक हो चुकी है। UPI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI पर 24,162 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए और कुल मूल्य लगभग ₹314 लाख करोड़ रहा। DBT ने भी सरकारी सहायता के वितरण का तरीका बदल दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक DBT के माध्यम से लगभग ₹49.09 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए जा चुके थे। यानी कांग्रेस के दौर में “ सरकार नागरिक तक पहुंचे” की अवधारणा मुख्यतः कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं से मजबूत हुई, जबकि भाजपा के दौर में उसी व्यवस्था को डिजिटल तकनीक और प्रत्यक्ष हस्तांतरण से तेज करने का प्रयास हुआ। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। डिजिटल भुगतान बढ़ना और GDP बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इससे हर युवा को रोजगार मिला? हाईवे और एक्सप्रेसवे बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या किसान की आय और छोटे कारोबारी का मुनाफा उसी गति से बढ़ा? कल्याणकारी योजनाएं पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या भारत आत्मनिर्भर रोजगार अर्थव्यवस्था बन पाया? यही वह जगह है जहां किसी भी सरकार की असली परीक्षा शुरू होती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? संस्थागत ढांचा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विस्तार, सामाजिक कल्याण और अधिकार आधारित कानून। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी? लंबे शासन के बाद व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और निर्णय लेने की धीमी गति की शिकायतें। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत? तेज निर्णय, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने की क्षमता। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती? रोजगार, सामाजिक विश्वास, संस्थागत संतुलन, महंगाई और विकास के लाभ का समान वितरण। इसलिए इतिहास का निष्कर्ष यह नहीं हो सकता कि कांग्रेस पूरी तरह गलत थी और भाजपा पूरी तरह सही है, या इसका उलटा। सच्चाई इससे ज्यादा जटिल है। कांग्रेस ने भारत की कई संस्थागत और कल्याणकारी नींव तैयार कीं। भाजपा ने उस व्यवस्था के एक बड़े हिस्से को डिजिटल, केंद्रीकृत और परिणाम-केंद्रित बनाने की कोशिश की। अब 2026 का भारत कांग्रेस और भाजपा दोनों से आगे का सवाल पूछ रहा है— अगला भारत केवल बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बड़ा रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था कब बनेगा? विकास केवल शहरों में नहीं, गांव के किसान और छोटे व्यापारी की जेब में कब दिखाई देगा? राजनीति चुनाव जीतने से आगे बढ़कर शासन की गुणवत्ता की प्रतियोगिता कब बनेगी? और शायद सबसे बड़ा सवाल— भारत को कांग्रेस मॉडल चाहिए, भाजपा मॉडल चाहिए या दोनों की अच्छी नीतियों को लेकर एक नया भारतीय मॉडल चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बदलना ही परिवर्तन नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब है, जब सरकार बदलने के साथ नागरिक का जीवन भी बदले। — संजय शेखर मिश्र,संपादकीय: संजयः उवाच khabartimes24.co.in

22 हजार करोड़ के दावों पर सिर्फ 6.25 करोड़ की भुगतान योजना! सुभाष चंद्रा मामले ने खड़े किए बड़े सवाल NCLT की मंजूरी पर लगी रोक। अब फिर होगी सुनवाई क्या यह सिर्फ एक कारोबारी मामला है? या इसके पीछे वित्तीय व्यवस्था, कर्ज और कॉरपोरेट जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल हैं? किसके हित में गया फैसला? किसकी जवाबदेही तय होगी? नई दिल्ली- ज़ी समूह के संस्थापक और एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालियापन मामले ने देश की कॉरपोरेट और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके खिलाफ व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े ₹22,006.57 करोड़ के दावे स्वीकार किए गए, जबकि प्रस्तावित repayment plan में creditors के लिए महज ₹6.25 करोड़ का भुगतान रखा गया था। ₹25 लाख insolvency process की लागत के लिए अलग रखे गए थे। अब NCLT ने लगाई रोक इस योजना को पहले NCLT की एकल पीठ से मंजूरी मिली थी। लेकिन पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने 1 सितंबर 2026 को उस आदेश पर रोक लगा दी और मामले की दोबारा सुनवाई का रास्ता साफ किया। साथ ही चंद्रा को अपनी संपत्तियों को बेचने अथवा हस्तांतरित करने से रोक दिया गया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित बताई गई है। सबसे बड़ा सवाल — ₹22 हजार करोड़ से ₹6.25 करोड़ तक कैसे? ऐसा मामला केवल सुभाष चंद्रा तक सीमित नहीं रह जाता। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम के admitted claims के सामने इतनी छोटी repayment राशि तक मामला कैसे पहुंचा? हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ₹22,006 करोड़ को सुभाष चंद्रा का व्यक्तिगत कर्ज कहना सही नहीं होगा। यह राशि उन कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के संबंध में उनकी personal-guarantor liability से जुड़े admitted claims हैं, जिनके लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। क्या insolvency कानून में है कोई बड़ी खामी? इस मामले ने भारत की personal-guarantor insolvency व्यवस्था पर भी बहस तेज कर दी है। यदि किसी बड़े कारोबारी की व्यक्तिगत गारंटी के मामले में हजारों करोड़ के दावों के सामने recovery बेहद मामूली रह जाती है, तो सवाल उठता है— क्या मौजूदा व्यवस्था creditors के हितों की पर्याप्त रक्षा कर पा रही है? और दूसरा सवाल संपत्तियों को लेकर है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ creditors ने चंद्रा की घोषित संपत्तियों और उनकी पूर्व संपत्ति/नेटवर्थ के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं और विस्तृत जांच की मांग की है। क्या मामला सिर्फ एक कारोबारी का है? यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ creditors ने insolvency प्रक्रिया में वोटिंग और चंद्रा से जुड़े माने जा रहे entities के प्रभाव पर भी आपत्ति जताई है। रिपोर्टों में ऐसे entities के पास करीब 62% voting rights होने की बात सामने आई है। इन आरोपों और आपत्तियों की अंतिम कानूनी स्थिति अभी तय होना बाकी है। फिलहाल इसे किसी “सिंडिकेट” का प्रमाण कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यहां यह प्रश्न जरूर उठता है कि— क्या बड़े कॉरपोरेट कर्ज के मामलों में creditors, banks और insolvency व्यवस्था के बीच ऐसा कोई संरचनात्मक संकट पैदा हो रहा है, जिसमें जिम्मेदारी तय करना कठिन होता जा रहा है? बैंकों के पैसे और आम अर्थव्यवस्था का सवाल बैंकिंग व्यवस्था में फंसा पैसा अंततः वित्तीय व्यवस्था की लागत को प्रभावित करता है। इसलिए मामला सिर्फ एस्सेल समूह या सुभाष चंद्रा का नहीं है। यह सवाल कॉरपोरेट गवर्नेंस, promoter guarantees, बैंकिंग जोखिम और insolvency framework की विश्वसनीयता तक जाता है। और अब जब NCLT ने पहले के आदेश पर रोक लगाकर मामले की पुनः सुनवाई का निर्णय लिया है, तो असली परीक्षा यही होगी कि ₹22,006 करोड़ के दावों, उपलब्ध व्यक्तिगत संपत्तियों, creditors के अधिकारों और repayment plan—इन सबकी वास्तविक तस्वीर क्या है। इसकी जांच सामने आनी चाहिए,क्योंकि बड़े उद्यमी बड़ा कर्जा लेकर बैंकों को और देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं। यहीं यदि छोटे मोटे व्यवसायी या किसान कर्जा लेते हैं तो उनके यहां रिकवरी के गुंडे पहुंच जाते हैं,उन्हें मजबूर कर दिया जाता है,कहीं कहीं कर्ज के चक्कर में किसान जान गंवा बैठते हैं। इस पर सरकार को बड़े गंभीर व जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए ताकि न किसान मरें और न ही बड़े उद्यमी बैंकों को चूना लगा पाएं। आगे और सटीक व जनहित के खबरों के लिए पढ़ते रहिए — KhabarTimes24 khabartimes24.co.in ⁠