22 हजार करोड़ के दावों पर सिर्फ 6.25 करोड़ की भुगतान योजना! सुभाष चंद्रा मामले ने खड़े किए बड़े सवाल NCLT की मंजूरी पर लगी रोक। अब फिर होगी सुनवाई क्या यह सिर्फ एक कारोबारी मामला है? या इसके पीछे वित्तीय व्यवस्था, कर्ज और कॉरपोरेट जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल हैं? किसके हित में गया फैसला? किसकी जवाबदेही तय होगी? नई दिल्ली- ज़ी समूह के संस्थापक और एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालियापन मामले ने देश की कॉरपोरेट और बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके खिलाफ व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े ₹22,006.57 करोड़ के दावे स्वीकार किए गए, जबकि प्रस्तावित repayment plan में creditors के लिए महज ₹6.25 करोड़ का भुगतान रखा गया था। ₹25 लाख insolvency process की लागत के लिए अलग रखे गए थे। अब NCLT ने लगाई रोक इस योजना को पहले NCLT की एकल पीठ से मंजूरी मिली थी। लेकिन पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने 1 सितंबर 2026 को उस आदेश पर रोक लगा दी और मामले की दोबारा सुनवाई का रास्ता साफ किया। साथ ही चंद्रा को अपनी संपत्तियों को बेचने अथवा हस्तांतरित करने से रोक दिया गया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित बताई गई है। सबसे बड़ा सवाल — ₹22 हजार करोड़ से ₹6.25 करोड़ तक कैसे? ऐसा मामला केवल सुभाष चंद्रा तक सीमित नहीं रह जाता। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम के admitted claims के सामने इतनी छोटी repayment राशि तक मामला कैसे पहुंचा? हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ₹22,006 करोड़ को सुभाष चंद्रा का व्यक्तिगत कर्ज कहना सही नहीं होगा। यह राशि उन कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के संबंध में उनकी personal-guarantor liability से जुड़े admitted claims हैं, जिनके लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। क्या insolvency कानून में है कोई बड़ी खामी? इस मामले ने भारत की personal-guarantor insolvency व्यवस्था पर भी बहस तेज कर दी है। यदि किसी बड़े कारोबारी की व्यक्तिगत गारंटी के मामले में हजारों करोड़ के दावों के सामने recovery बेहद मामूली रह जाती है, तो सवाल उठता है— क्या मौजूदा व्यवस्था creditors के हितों की पर्याप्त रक्षा कर पा रही है? और दूसरा सवाल संपत्तियों को लेकर है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ creditors ने चंद्रा की घोषित संपत्तियों और उनकी पूर्व संपत्ति/नेटवर्थ के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं और विस्तृत जांच की मांग की है। क्या मामला सिर्फ एक कारोबारी का है? यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ creditors ने insolvency प्रक्रिया में वोटिंग और चंद्रा से जुड़े माने जा रहे entities के प्रभाव पर भी आपत्ति जताई है। रिपोर्टों में ऐसे entities के पास करीब 62% voting rights होने की बात सामने आई है। इन आरोपों और आपत्तियों की अंतिम कानूनी स्थिति अभी तय होना बाकी है। फिलहाल इसे किसी “सिंडिकेट” का प्रमाण कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यहां यह प्रश्न जरूर उठता है कि— क्या बड़े कॉरपोरेट कर्ज के मामलों में creditors, banks और insolvency व्यवस्था के बीच ऐसा कोई संरचनात्मक संकट पैदा हो रहा है, जिसमें जिम्मेदारी तय करना कठिन होता जा रहा है? बैंकों के पैसे और आम अर्थव्यवस्था का सवाल बैंकिंग व्यवस्था में फंसा पैसा अंततः वित्तीय व्यवस्था की लागत को प्रभावित करता है। इसलिए मामला सिर्फ एस्सेल समूह या सुभाष चंद्रा का नहीं है। यह सवाल कॉरपोरेट गवर्नेंस, promoter guarantees, बैंकिंग जोखिम और insolvency framework की विश्वसनीयता तक जाता है। और अब जब NCLT ने पहले के आदेश पर रोक लगाकर मामले की पुनः सुनवाई का निर्णय लिया है, तो असली परीक्षा यही होगी कि ₹22,006 करोड़ के दावों, उपलब्ध व्यक्तिगत संपत्तियों, creditors के अधिकारों और repayment plan—इन सबकी वास्तविक तस्वीर क्या है। इसकी जांच सामने आनी चाहिए,क्योंकि बड़े उद्यमी बड़ा कर्जा लेकर बैंकों को और देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं। यहीं यदि छोटे मोटे व्यवसायी या किसान कर्जा लेते हैं तो उनके यहां रिकवरी के गुंडे पहुंच जाते हैं,उन्हें मजबूर कर दिया जाता है,कहीं कहीं कर्ज के चक्कर में किसान जान गंवा बैठते हैं। इस पर सरकार को बड़े गंभीर व जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए ताकि न किसान मरें और न ही बड़े उद्यमी बैंकों को चूना लगा पाएं। आगे और सटीक व जनहित के खबरों के लिए पढ़ते रहिए — KhabarTimes24 khabartimes24.co.in ⁠

प्रयागराज - उत्तरप्रदेश सरकार ने महाकुम्भ के बाद प्रयागराज को कई सौगातें दी हैं। शहर में अवैध रूप से जो मकान कहे जाते थे उन सब को वैधता की श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत समय से लंबित मास्टर प्लान अब स्वीकृत हो गया है,सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शहर के मास्टर प्लान 2031 को यूपी सरकार ने पास कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। इससे प्रयागराज के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। रिहायशी मकान भी बन सकेंगे कामर्शियल- प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव अजीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मास्टर प्लान 2031 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीडीए आवासीय व कमर्शियल भवनों के नक्शों को पास करेगा और विकास कार्य को गति देगा। जो लोग अवैध रूप से रिहायशी मकानों में चोरी छिपे दुकान लगाते थे अब वे कमर्शियल नक्शा पास कराकर दिलेरी से दुकान लगा सकेंगे। इससे पीडीए को मुनाफा भी होगा,आय में बढ़ोतरी होगी। अवैध निर्माणों को किया जाएगा वैध-  उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मास्टर प्लान 2031 को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मास्टर प्लान को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि, अब इस दिशा में निर्णय हुआ है। सरकार ने मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी देने के साथ-साथ कई राहत भी प्रदान कर दी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव अजीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मास्टर प्लान 2031 को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मास्टर प्लान की गाइडलाइन के तहत पीडीए आवासीय और व्यवसायिक भवनों के नक्शे पास करेगा। अन्य विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इससे पीडीए की आय में वृद्धि होगी । पीडीए मास्टर प्लान 2031 के प्रमुख पॉइंट्स: पीडीए की ओर से वर्ष 2022 में मास्टर प्लान का प्रस्ताव तैयार किया गया था। मास्टर प्लान के तहत पीडीए की चौहद्दी बढ़ाकर 398 किलोमीटर की गई। आवासीय लैंड यूज 36 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी किया गया। व्यवसायिक उपयोग की भूमि 2.4 फीसदी से बढ़ाकर 4.5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया। पब्लिक और सेमी पब्लिक सुविधाएं 3.82 फीसदी से बढ़ाकर 6.43 फीसदी की गई हैं। झलवा सब्जी पट्‌टी पर अब आवासीय निर्माण हो सकेगा। शहर की प्रमुख सड़कों के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा।

नई दिल्ली - कैबिनेट का सराहनीय फैसला- सहकारी आंदोलन से मिलता लाभ,दो लाख सहकारी समितियों को मिली मंजूरी-  अमृतकाल में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने का जो कार्य सरकार ने किया है वह कृषक व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ धमनी के रक्त संचार की भांति कार्य करने जैसा है.इससे कृषि व ग्रामीण जगत में सुधार होने की प्रबल संभावना बलवती होती नजर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के भीतर दो लाख नई सहकारी समितियों जिसमे कृषि व मत्स्य-दुग्ध पालन शामिल है,प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.इससे भारत की ग्रामीण जनता का और सरकार का संबन्ध मजबूत होगा,इस अभियान को तेजी दी जा रही है.इस कदम को सहकारी आंदोलन तेज करने व मजबूत करने का बताया जा रहा है.[caption id="attachment_4038" align="aligncenter" width="300"] गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह[/caption]कैबिनेट मंजूरी के बाद इस फैसले के बारे में देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन को देश की जनता तक पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए यह कदम बढ़ाया गया है.यह केंद्र खासकर वहां खुलेंगे जहां पर इनकी पहुंच अभी तक नही हो पाई है.इसे लागू करने की कार्ययोजना नाबार्ड,नेशनल डेयरी बोर्ड और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं. अस्वस्थ समितियां होंगी बन्द,नई की जाएंगी स्थापित.   जानकारी यह भी दी गई कि,जो समितियां कार्य नहीं कर पा रहीं हैं,उन्हें बन्द किया जाएगा और उनकी जगह पर नई और दूसरी समितियों का गठन किया जाएगा.देश की समुद्री सीमा से लगी पंचायतों और वैसी पंचायतों में जहाँ बड़ी संख्या में जल स्रोत हैं,उस जगह मछली पालन समितियों के गठन होगा.योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया है.इसमे संबधित विभाग के मंत्री व सचिव सहित चेयरमैन शामिल होंगे. फैसले का क्या होगा असर- इस मंजूरी वाले फैसले के किसानों को आकर्षक बाजार मिलेगा,आसानी से कर्ज की सुविधा मिलेगी और आय भी बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.