स्विच बोर्ड को हाथ लगाए बिना औन-आफ हो जाएगी बिजली , जानें डिवाइस की कीमत और चलने का सिस्टम अब घरों, कार्यालयों और हॉल में स्विच बोर्ड पर हाथ रखे बिना बिजली को ऑन-ऑफ की जा सकती है। सुनकर हैरत होगी कि यह काम मात्र दो हजार रुपये में हो जाएगा। दो छात्रों ने आरएफआईडी पर आधारित सिस्टम बनाया। स्विच बोर्ड को हाथ लगाए बिना औन-आफ हो जाएगी बिजली, जानें डिवाइस की कीमत और चलने का सिस्टम कानपुर । अब घरों, कार्यालयों और हॉल में स्विच बोर्ड पर हाथ रखे बिना बिजली को ऑन-ऑफ की जा सकती है। सुनकर हैरत होगी कि यह काम मात्र दो हजार रुपये में हो जाएगा। जय नारायण विद्यालय के दो छात्रों ने आरएफआईडी पर आधारित ऐसा ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे यह किया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध तकनीक बेहद महंगी है। इंटर कॉलेज में टिंकर इंडिया की लैब है जिसमें युवा प्रयोग कर खोज करते रहते हैं। कक्षा 11 में पढ़ने वाले आयुष सचान और अमन सिंह ने लैब के निदेशक कौस्तुभ ओमर और पूर्व छात्र शिवा पटेल की मेंटरशिप में बिजली से जुड़े ऑटोमेशन की नई तकनीक विकसित की है। छात्र इस पर आधारित स्टार्टअप शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। सिस्टम ऐसे करता है काम आयुष और अमन ने बताया कि आरएफआईडी टैप कार्ड कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अनोखा है। क्रेडिट कार्ड की तरह टैप या स्वैप करने से इलेक्ट्रिसिटी ऑन व ऑफ की जा सकती है। सामान्यतः बड़े हॉल में एक साथ स्विच ऑन-ऑफ करना कठिन होता है, लेकिन इस सिस्टम से यह मात्र एक स्वैप से किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से अलग-अलग स्थानों पर इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है।[caption id="attachment_2901" align="aligncenter" width="300"] प्रतीकात्मक फोटो[/caption] कोई भी लगवा सकता है सिस्टम टिंकर इंडिया लैब के निदेशक कौस्तुभ ओमर कहते हैं कि उन्होंने छात्रों की टीम तैयार कर दी है। यदि कोई इस सिस्टम के लिए अप्रोच करता है तो उसे मात्र दो हजार में इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। अब स्टार्टअप की भी तैयारी है जिसके लिए कुछ और प्रयोग किए जा रहे हैं। तीन माह चला इसका ट्रायल टिंकर इंडिया लैब में इस उपकरण का ट्रायल तीन माह तक किया गया। कार्ड स्वैप करते ही बिजली और पंखे आदि ऑन हो गए। कार्ड में कई तरह के बदलाव भी किए जा सकते हैं। अलग-अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी इस तरह के सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं। प्रधानाचार्य डॉ. संत राम द्विवेदी का कहना है कि सीमित संसाधनों से छात्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यह इसका एक उदाहरण है।

2025 में लगने वाले कुम्भ में विदेशी सैलानी सीधे उतरेंगे प्रयागराज.केशव मौर्या ने इसे बताया बड़ी उपलब्धि हो चुकी है तैयारी पूरी.. प्रयागराज - संगम नगरी में वर्ष 2025 में लगने वाले कुंभ के दौरान विदेशी सैलानी सीधे प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरें, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो कुंभ के पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की आवाजाही शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। उनके मुताबिक कुंभ से पहले एयरपोर्ट का स्तर और बढ़ जाएगा।[caption id="attachment_2879" align="aligncenter" width="300"] प्रयागराज हवाई अड्डा[/caption]वर्ष 2019 में लगे कुंभ के पूर्व ही प्रयागराज में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। तब से अब तक प्रयागराज का सीधा हवाई संपर्क देश के 12 प्रमुख शहरों से हो चुका है। यहां लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रयागराज देश का महत्वपूर्ण शहर है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि यहां एयरपोर्ट पर सुविधाओं का इजाफा हो और प्रयागराज की इंटरनेशनल हवाई कनेक्टिविटी भी हो।कहा, चार वर्ष से कम समय में ही देश भर के सभी ऐसे एयरपोर्ट जो घरेलू फ्लाइट का संचालन करते हैं, उसमें ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रयागराज एयरपोर्ट की रैकिंग 13 वें स्थान एवं प्रदेश में पहले स्थान पर है। एयरपोर्ट और कीर्तिमान स्थापित करे, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। चार वर्ष से कम समय में 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रयागराज ही प्रदेश का एकमात्र एयरपोर्ट है, जहां अब तक 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हो चुकी है। बीते माह ही प्रयागराज एयरपोर्ट के खाते में यह उपलब्धि दर्ज हुई। वर्तमान समय यहां से दिल्ली की दो एवं बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, बंगलूरू, लखनऊ, गोरखपुर एवं देहरादून की एक-एक फ्लाइट संचालित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जरूरी हैं कई मानक प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने से पहले यहां कस्टम, कार्गो आदि की व्यवस्था होगी। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले करनी होगी। इतना ही नहीं यहां इनकम टैक्स तथा प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की तैनाती के साथ ही एयरपोर्ट का विस्तार भी जरूरी है। हालांकि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर यहां लंबे समय से मंथन जारी है। लखनऊ, वाराणसी उतरने की नहीं होगी जरूरत बीते कुंभ में विदेशों से आने वाले तमाम सैलानी विमान से दिल्ली, वाराणसी या लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे थे। उसके बाद रेलमार्ग या फिर सड़कमार्ग से उनका प्रयागराज आना हुआ। वर्ष 2025 में अगर प्रयागराज एयरपोर्ट से कई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती हैं तो बाहर से आने वाले सैलानी सीधे संगमनगरी में ही उतरेंगे। उन्हें वाराणसी, लखनऊ आदि एयरपोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं होगी।

गंगा प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई,कोर्ट ने विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि हकीकत में विभागों के कार्य आंखों में धूल झोंकने वाले हाईकोर्ट ने पूंछा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना रुपया खर्च किया गया. कोर्ट ने कहा कि हक़ीक़त में विभागों के कार्य आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। प्रयागराज.  गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य  विभागों की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा विभाग अपनी जवाबदेही को शटलकॉक की तरह शिफ्ट कर रहे हैं. जल निगम के पास पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं फिर भी वह पर्यावरण की निगरानी कैसे कर रहा है.सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को सौंप दी है और स्वयं अक्षम अधिकारी के मार्फत निगरानी कर रहा है. कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई. कोर्ट ने महानिदेशक नेशनल मिशन क्लीन गंगा से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और पूछा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना पैसा खर्च किया है.पूंछा है कि जब जलनिगम के पास पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं तो वह पर्यावरण की निगरानी कैसे कर रहा है? कोर्ट ने महानिदेशक नेशनल मिशन क्लीन गंगा से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और पूछा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना पैसा खर्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड ने एसटीपी की जांच के लिए 28 टीमें गठित की है। साथ ही आईआईटी  कानपुर  और बीएचयू की प्रदूषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खिंचाई की। कोर्ट ने इससे पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के निदेशक से पूछा था कि नमामि गंगे योजना के तहत अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान निदेशक की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। साथ ही जिन अन्य विभागों से जानकारियां मांगी थीं, उन सभी ने जानकारी मुहैया कराने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि गंगा सफाई को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। विभागों के पास कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने जल निगम के पास एनवायरनमेंट विशेषज्ञ नहीं होने पर भी हैरानी जताई।[caption id="attachment_2866" align="aligncenter" width="300"] गंगा सफाई करते सफाई कर्मी नमामि गंगे प्रोजेक्ट(फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है. बोर्ड ने एसटीपी की जांच के लिए 28 टीमें गठित की है. कोर्ट ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से टेस्टिंग, शिकायत निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही पूछा कि गंगा जिन शहरों से होकर गुजरी हैं, वहां पर बने नालों को एसटीपी से जोड़ा गया या नहीं. नालों की स्थिति , डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट व जल की गुणवत्ता को लेकर भी जानकारी मांगी है. एएसजीआई ने कोर्ट से विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए समय मांगा. 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की पूर्णपीठ ने गंगा प्रदूषण के मामले में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल गंगा मिशन, जल निगम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों की ओर से आदेश के बावजूद मामले में जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई. इन विभागों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले को लटकाना नहीं चाहती है. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसटीपी से लिए गए 29 नमूनों की रिपोर्ट मांगी तो बताया गया कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है. कोर्ट ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ, माघ मेला के दौरान गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था जानी तो बताया गया कि मोबाइल एसटीपी के जरिए जल का शुद्धिकरण किया जाता है. याची अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और शैलेश सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रयागराज के सात स्थानों से जल की जांच कराई है, लेकिन सभी जांच फेल हो गए हैं. पानी सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी एसटीपी को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने प्रयागराज नगरनिगम के अधिवक्ता से एसटीपी से हो रहे शोधन की रिपोर्ट के बारे में पूछा. उन्होंने मामले में हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है.