कोविडशील्ड से मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, सीरम समेत कई को भेजा नोटिस, पिता ने मुआवजे के तौर पर मांगे 1,000 करोड़ रुपए [caption id="attachment_2905" align="aligncenter" width="300"] प्रतीकात्मक चित्र[/caption] मुम्बई -  औरंगाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मेडिकल छात्रा थी, उसे 28 जनवरी, 2021 को नासिक में अपने कॉलेज में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी।बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य को नोटिस जारी कर एक शख्स की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा है। दरअसल शख्स ने अपनी याचिका में कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद अपनी बेटी की मौत के लिए मुआवजे की मांग की है। कोविडशील्ड से मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, सीरम समेत कई को भेजा नोटिस याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत ने कथित तौर पर टीका लगवाने के बाद अपनी बेटी स्नेहल लूनावत की मौत के लिए मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। कोविशील्ड भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत इस्तेमाल किए जा रहे टीकों में से एक है, जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र और एसआईआई के अलावा याचिकाकर्ता ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से भी जवाब मांगा है, जिनकी नींव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एसआईआई के साथ भागीदारी की थी। महाराष्ट्र सरकार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एम्स के निदेशक से भी मांगा जवाब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एम्स के निदेशक से भी जवाब मांगा है। औरंगाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मेडिकल छात्रा थी, उसे 28 जनवरी, 2021 को नासिक में अपने कॉलेज में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी.याचिका में पिता ने आरोप लगाया कि उसने कुछ दिनों बाद तेज सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग में खून बह रहा है। इसके बाद 1 मार्च, 2021 को स्नेहल की मृत्यु हो गई और टीके का दुष्प्रभाव इसका कारण था। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने 26 अगस्त को याचिका में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

NCRB आंकड़ा: भारत मे सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या नेशनल - साल 2021 में भारत में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की उसमें से 25.6 प्रतिशत दिहाड़ी मज़दूर थे. नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 42,004 दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या कीं. इनमें 4,246 महिलाएं भी शामिल थीं. वहीं आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था जो सेल्फ-एम्प्लॉयड थे यानी जिनका ख़ुद का रोज़गार था. इस वर्ग में कुल 20,231 लोगों ने आत्महत्याएं कीं जो कुल आत्महत्या की घटनाओं का 12.3 प्रतिशत है. इन 20,231 लोगों में से 12,055 ख़ुद का बिज़नेस चलाते थे और 8,176 लोग अन्य तरह के स्वरोज़गारों से जुड़े थे. ग़ौरतलब है कि इस रिपोर्ट में खेतिहर मज़दूरों की दिहाड़ी मज़दूरों से अलग गिनती की गई है और उन्हें "कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों" की श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है. कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों" की श्रेणी में साल 2021 में 10,881 लोगों ने आत्महत्या की. इनमें से 5,318 किसान थे और 5,563 खेतिहर मज़दूर. अन्य श्रेणियों में कितनी आत्महत्याएं? एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में प्रोफ़ेशनल या वेतनभोगी श्रेणी में आत्महत्या करने वालों की संख्या 15,870 थी. साथ ही इसी साल आत्महत्या करने वालों में 13,714 बेरोज़गार और 13,089 छात्र भी शामिल हैं. साल 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों में 23,179 गृहणियों ने भी शामिल हैं. इनमें से किसी भी श्रेणी में न आने वाले लोगों को "अन्य व्यक्ति" नाम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इस श्रेणी में 23547 लोगों ने आत्महत्या की. एनसीआरबी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये डेटा सिर्फ़ उन लोगों का पेशा बताता है जिन्होंने आत्महत्या की है और इसका आत्महत्या करने की वजह से कोई वास्ता नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक 42,004 दिहाड़ी मज़दूरों की आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु (7673), महाराष्ट्र (5270), मध्य प्रदेश (4657), तेलंगाना (4223), केरल (3345) और गुजरात (3206) से थे. साल दर साल बढ़ रहे आत्महत्या के आंकड़े एनसीआरबी रिपोर्ट्स में पिछले पांच सालों के आत्महत्या के साल-दर-साल आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं. इस पर नज़र डालें तो ये साफ़ है कि आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ़ लगातार बढ़ता हुआ दिखता है. 2017 में देश में 1,29,887 आत्महत्याओं की मामले रिकॉर्ड किए गए थे. तब आत्महत्या दर 9.9 थी. आत्महत्या दर प्रति लाख आबादी पर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को दर्शाता है. 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख 9.9 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं. 2018 में आत्महत्या दर में इजाफ़ा हुआ और ये बढ़ कर 10.2 पर पहुंच गया. तब देश में 1,34,516 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे. 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई थी. आत्महत्या का सही आंकड़ा बीते वर्ष मानसिक विकृतियों और आत्महत्या रोकथाम पर पर शोध करने वाले डॉक्टर पठारे ने बीबीसी से कहा था कि भारत की आधिकारिक संख्या को ग़लत समझा जाता है और वो समस्या को पूरी तरह सामने नहीं लाते हैं. उन्होंने कहा था, "अगर आप  मिलियन डेथ स्टडी  (जिसने 1998-2014 के बीच 24 लाख घरों में लगभग एक करोड़ 40 लाख लोगों की निगरानी की) या  लैंसेट के अध्ययन  को देखें, तो भारत में आत्महत्याओं की संख्या 30% और 100% के बीच कम रिपोर्ट की जाती हैं." "आत्महत्या पर अब भी ख़ुलकर बात नहीं होती. इसे कलंक के तौर पर देखा जाता है और अधिकतर परिवार इसे छुपाने की कोशिश करते हैं. ग्रामीण भारत में अटॉप्सी की कोई ज़रूरत नहीं होती और अमीर स्थानीय पुलिस के ज़रिए आत्महत्या को आकस्मिक मृत्यु दिखाने के लिए जाने जाते हैं. पुलिस की प्रविष्टियां सत्यापित नहीं होती हैं."

मन की बात में मोटे अनाज के उपयोग की प्रमुख चर्चा,स्वास्थ्य के साथ ही किसानों को मिलेगी कीमत,और लगेगी कम लागत भी। [caption id="attachment_2817" align="aligncenter" width="300"] मिलेट्स मोटे अनाज (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मिलेट्स जैसे मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए जन-आंदोलन चलाने की बात कही है. पीएम मोदी ने बताया है कि मिलेट्स कुपोषण दूर करने से लेकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है. इसे कम पानी के ख़र्च वाली फसल भी कहा जा रहा है. और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' के रूप में मनाने का एलान किया है. मिलेट्स को सुपर फूड क्यों कहते हैं? कुपोषण से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझती दुनिया में इन दिनों मिलेट्स को सुपर फूड कहा जा रहा है. सुपर फूड से आशय उन खाद्य सामग्रियों से है जिनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा होते हैं. मिलेट्स को भी ऐसी ही फसलों में गिना जाता है. इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसी आठ फसलें आती हैं. इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है. भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत  डॉ राजेंद्र आर चपके  मानते हैं कि इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में कैल्शियम और आयरन ज़्यादा होता है. [caption id="attachment_2817" align="aligncenter" width="300"] मिलेट्स मोटे अनाज (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] वे कहते हैं, "फिंगर मिलेट (रागी) में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है. प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलिग्राम तक कैल्शियम होता है. यही नहीं, इनमें आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल की अपेक्षा ज़्यादा होती है." जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से क्यों अच्छी है ये फसल? जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में बारिश के समय और प्रकृति में परिवर्तन देखे जा रहे हैं. इस वजह से कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है. इन दिनों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं. वहीं, बिहार जैसे राज्य बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं, भारत के कई राज्य भूगर्भीय जल संकट से जूझ रहे है. ऐसी चुनौतियों के बीच मिलेट्स क्रॉप एक समाधान की तरह नज़र आती हैं. डॉ राजेंद्र आर चपके बताते हैं, "गेहूं और चावल की तुलना में मिलेट्स क्रॉप में पानी की खपत काफ़ी कम होती है. उदाहरण के लिए, गन्ने के एक पौधे को अपने पूरे जीवनकाल में 2100 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है. वहीं, मिलेट्स क्रॉप जैसे बाजरा के एक पौधे को पूरे जीवनकाल में 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है. फिंगर मिलेट में भी 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है. इसी तरह ज्वार को 400 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है." ज्वार को 400 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है." इमेज स्रोत,GETTY IMAGES इस तरह मिलेट्स क्रॉप को कम पानी की उपलब्धता वाली जगहों पर भी उगाया जा सकता है. और सूखा पड़ने की स्थिति में भी इन फसलों को उगाया जा सकता है. डॉ चपके बताते हैं कि 'ये फसलें पशुओं के लिए चारा सुनिश्चित करने के लिहाज़ से भी काफ़ी अहम हैं क्योंकि जहां दूसरी फसलें पानी की कमी होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, मिलेट फसलें ख़राब होने की स्थिति में भी पशुओं के चारे के काम आ सकती हैं.' वह कहते हैं, "इन्हें बदलती जलवायु के लिहाज़ से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सी4 श्रेणी की फसलें हैं. और इन फसलों में कार्बन सोखने की अच्छी क्षमता होती है." किसानों की आर्थिक हालत के लिहाज़ से भी इन फसलों को बेहतर माना जाता है क्योंकि इन फसलों में कीड़ा लगने की समस्या गेहूं और धान जैसी फसलों की तुलना में कम होती है. चपके कहते हैं कि 'इनमें से ज़्यादातर फसलें ग्रास (घास) फैमिली के पौधे हैं, ऐसे में इनमें गेहूं और चावल समेत अन्य दूसरी फसलों के मुकाबले रोगों और कीड़े लगने की दिक्कतें कम होती हैं." [caption id="attachment_2818" align="aligncenter" width="294"] बाजरा (फ़ोटो)[/caption] कम मेहनत वाली फसलें दुनिया भर में हीटवेव की वजह से दिन में काम करना मुश्किल होता जा रहा है. अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले सालों में भारत जैसे देशों में दिन के घंटों में काम करना मुश्किल हो जाएगा और इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर असर पड़ेगा. डॉ चपके मानते हैं कि 'ये फसलें इस लिहाज़ से भी अच्छी होती हैं क्योंकि जहां धान उगाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. किसानों को कई घंटे पानी में खड़े होकर धान बोना पड़ता है, इसके बाद उसे खाद पानी देने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसे में ये फसलें काफ़ी कम मेहनत लेती हैं और कम मेहनत में ज़्यादा फल देती हैं.' लेकिन सवाल उठता है कि इन फसलों को कुपोषण के ख़िलाफ़ जंग में अहम क्यों माना जा रहा है. बीते कई दशकों के संघर्ष के बावजूद भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है. केंद्र सरकार इस समस्या के निदान पर दशकों से खर्च कर रही है. लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा है कि कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ-साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं. कुपोषण के खिलाफ जंग में मददगार क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट  डॉ नूपुर कृष्णन  मानती हैं कि मिलेट्स अनाज सस्ते और पोषक होने की वजह से कुपोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष में काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं. वह कहती हैं, "ये बहुत ही सस्ता अनाज है, और पोषण के लिहाज़ से इनमें गेहूं और चावल की तुलना में ज़्यादा एंजाइम, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं. यही नहीं, इनमें सॉल्युबल और इन-सॉल्युबल फाइबर भी ज़्यादा पाया जाता है. इससे हमारे गट बेक्टिरिया को भी फायदा पहुंचता है.इनमें मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों का बहुत अच्छा मिश्रण होता है. मैक्रो पोषक तत्व प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं. और माइक्रो पोषक तत्व विटामिन और मिनरल्स होते हैं. ये माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्वों का मिश्रण काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है. इसे एक ग़रीब शख़्स खाएगा तो उसे कुपोषण से बचाव मिलेगा और एक समृद्ध व्यक्ति खाएगा तो उसे पोषक तत्व मिलेंगे."