NCRB आंकड़ा: भारत मे सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या नेशनल - साल 2021 में भारत में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की उसमें से 25.6 प्रतिशत दिहाड़ी मज़दूर थे. नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 42,004 दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या कीं. इनमें 4,246 महिलाएं भी शामिल थीं. वहीं आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था जो सेल्फ-एम्प्लॉयड थे यानी जिनका ख़ुद का रोज़गार था. इस वर्ग में कुल 20,231 लोगों ने आत्महत्याएं कीं जो कुल आत्महत्या की घटनाओं का 12.3 प्रतिशत है. इन 20,231 लोगों में से 12,055 ख़ुद का बिज़नेस चलाते थे और 8,176 लोग अन्य तरह के स्वरोज़गारों से जुड़े थे. ग़ौरतलब है कि इस रिपोर्ट में खेतिहर मज़दूरों की दिहाड़ी मज़दूरों से अलग गिनती की गई है और उन्हें "कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों" की श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है. कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों" की श्रेणी में साल 2021 में 10,881 लोगों ने आत्महत्या की. इनमें से 5,318 किसान थे और 5,563 खेतिहर मज़दूर. अन्य श्रेणियों में कितनी आत्महत्याएं? एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में प्रोफ़ेशनल या वेतनभोगी श्रेणी में आत्महत्या करने वालों की संख्या 15,870 थी. साथ ही इसी साल आत्महत्या करने वालों में 13,714 बेरोज़गार और 13,089 छात्र भी शामिल हैं. साल 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों में 23,179 गृहणियों ने भी शामिल हैं. इनमें से किसी भी श्रेणी में न आने वाले लोगों को "अन्य व्यक्ति" नाम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इस श्रेणी में 23547 लोगों ने आत्महत्या की. एनसीआरबी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये डेटा सिर्फ़ उन लोगों का पेशा बताता है जिन्होंने आत्महत्या की है और इसका आत्महत्या करने की वजह से कोई वास्ता नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक 42,004 दिहाड़ी मज़दूरों की आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु (7673), महाराष्ट्र (5270), मध्य प्रदेश (4657), तेलंगाना (4223), केरल (3345) और गुजरात (3206) से थे. साल दर साल बढ़ रहे आत्महत्या के आंकड़े एनसीआरबी रिपोर्ट्स में पिछले पांच सालों के आत्महत्या के साल-दर-साल आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं. इस पर नज़र डालें तो ये साफ़ है कि आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ़ लगातार बढ़ता हुआ दिखता है. 2017 में देश में 1,29,887 आत्महत्याओं की मामले रिकॉर्ड किए गए थे. तब आत्महत्या दर 9.9 थी. आत्महत्या दर प्रति लाख आबादी पर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को दर्शाता है. 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख 9.9 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं. 2018 में आत्महत्या दर में इजाफ़ा हुआ और ये बढ़ कर 10.2 पर पहुंच गया. तब देश में 1,34,516 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे. 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई थी. आत्महत्या का सही आंकड़ा बीते वर्ष मानसिक विकृतियों और आत्महत्या रोकथाम पर पर शोध करने वाले डॉक्टर पठारे ने बीबीसी से कहा था कि भारत की आधिकारिक संख्या को ग़लत समझा जाता है और वो समस्या को पूरी तरह सामने नहीं लाते हैं. उन्होंने कहा था, "अगर आप  मिलियन डेथ स्टडी  (जिसने 1998-2014 के बीच 24 लाख घरों में लगभग एक करोड़ 40 लाख लोगों की निगरानी की) या  लैंसेट के अध्ययन  को देखें, तो भारत में आत्महत्याओं की संख्या 30% और 100% के बीच कम रिपोर्ट की जाती हैं." "आत्महत्या पर अब भी ख़ुलकर बात नहीं होती. इसे कलंक के तौर पर देखा जाता है और अधिकतर परिवार इसे छुपाने की कोशिश करते हैं. ग्रामीण भारत में अटॉप्सी की कोई ज़रूरत नहीं होती और अमीर स्थानीय पुलिस के ज़रिए आत्महत्या को आकस्मिक मृत्यु दिखाने के लिए जाने जाते हैं. पुलिस की प्रविष्टियां सत्यापित नहीं होती हैं."

मन की बात में मोटे अनाज के उपयोग की प्रमुख चर्चा,स्वास्थ्य के साथ ही किसानों को मिलेगी कीमत,और लगेगी कम लागत भी। [caption id="attachment_2817" align="aligncenter" width="300"] मिलेट्स मोटे अनाज (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मिलेट्स जैसे मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए जन-आंदोलन चलाने की बात कही है. पीएम मोदी ने बताया है कि मिलेट्स कुपोषण दूर करने से लेकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है. इसे कम पानी के ख़र्च वाली फसल भी कहा जा रहा है. और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' के रूप में मनाने का एलान किया है. मिलेट्स को सुपर फूड क्यों कहते हैं? कुपोषण से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझती दुनिया में इन दिनों मिलेट्स को सुपर फूड कहा जा रहा है. सुपर फूड से आशय उन खाद्य सामग्रियों से है जिनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा होते हैं. मिलेट्स को भी ऐसी ही फसलों में गिना जाता है. इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसी आठ फसलें आती हैं. इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है. भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत  डॉ राजेंद्र आर चपके  मानते हैं कि इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में कैल्शियम और आयरन ज़्यादा होता है. [caption id="attachment_2817" align="aligncenter" width="300"] मिलेट्स मोटे अनाज (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] वे कहते हैं, "फिंगर मिलेट (रागी) में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है. प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलिग्राम तक कैल्शियम होता है. यही नहीं, इनमें आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल की अपेक्षा ज़्यादा होती है." जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से क्यों अच्छी है ये फसल? जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में बारिश के समय और प्रकृति में परिवर्तन देखे जा रहे हैं. इस वजह से कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है. इन दिनों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं. वहीं, बिहार जैसे राज्य बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं, भारत के कई राज्य भूगर्भीय जल संकट से जूझ रहे है. ऐसी चुनौतियों के बीच मिलेट्स क्रॉप एक समाधान की तरह नज़र आती हैं. डॉ राजेंद्र आर चपके बताते हैं, "गेहूं और चावल की तुलना में मिलेट्स क्रॉप में पानी की खपत काफ़ी कम होती है. उदाहरण के लिए, गन्ने के एक पौधे को अपने पूरे जीवनकाल में 2100 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है. वहीं, मिलेट्स क्रॉप जैसे बाजरा के एक पौधे को पूरे जीवनकाल में 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है. फिंगर मिलेट में भी 350 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है. इसी तरह ज्वार को 400 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है." ज्वार को 400 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है." इमेज स्रोत,GETTY IMAGES इस तरह मिलेट्स क्रॉप को कम पानी की उपलब्धता वाली जगहों पर भी उगाया जा सकता है. और सूखा पड़ने की स्थिति में भी इन फसलों को उगाया जा सकता है. डॉ चपके बताते हैं कि 'ये फसलें पशुओं के लिए चारा सुनिश्चित करने के लिहाज़ से भी काफ़ी अहम हैं क्योंकि जहां दूसरी फसलें पानी की कमी होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, मिलेट फसलें ख़राब होने की स्थिति में भी पशुओं के चारे के काम आ सकती हैं.' वह कहते हैं, "इन्हें बदलती जलवायु के लिहाज़ से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सी4 श्रेणी की फसलें हैं. और इन फसलों में कार्बन सोखने की अच्छी क्षमता होती है." किसानों की आर्थिक हालत के लिहाज़ से भी इन फसलों को बेहतर माना जाता है क्योंकि इन फसलों में कीड़ा लगने की समस्या गेहूं और धान जैसी फसलों की तुलना में कम होती है. चपके कहते हैं कि 'इनमें से ज़्यादातर फसलें ग्रास (घास) फैमिली के पौधे हैं, ऐसे में इनमें गेहूं और चावल समेत अन्य दूसरी फसलों के मुकाबले रोगों और कीड़े लगने की दिक्कतें कम होती हैं." [caption id="attachment_2818" align="aligncenter" width="294"] बाजरा (फ़ोटो)[/caption] कम मेहनत वाली फसलें दुनिया भर में हीटवेव की वजह से दिन में काम करना मुश्किल होता जा रहा है. अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले सालों में भारत जैसे देशों में दिन के घंटों में काम करना मुश्किल हो जाएगा और इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर असर पड़ेगा. डॉ चपके मानते हैं कि 'ये फसलें इस लिहाज़ से भी अच्छी होती हैं क्योंकि जहां धान उगाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. किसानों को कई घंटे पानी में खड़े होकर धान बोना पड़ता है, इसके बाद उसे खाद पानी देने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसे में ये फसलें काफ़ी कम मेहनत लेती हैं और कम मेहनत में ज़्यादा फल देती हैं.' लेकिन सवाल उठता है कि इन फसलों को कुपोषण के ख़िलाफ़ जंग में अहम क्यों माना जा रहा है. बीते कई दशकों के संघर्ष के बावजूद भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है. केंद्र सरकार इस समस्या के निदान पर दशकों से खर्च कर रही है. लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा है कि कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ-साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं. कुपोषण के खिलाफ जंग में मददगार क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट  डॉ नूपुर कृष्णन  मानती हैं कि मिलेट्स अनाज सस्ते और पोषक होने की वजह से कुपोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष में काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं. वह कहती हैं, "ये बहुत ही सस्ता अनाज है, और पोषण के लिहाज़ से इनमें गेहूं और चावल की तुलना में ज़्यादा एंजाइम, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं. यही नहीं, इनमें सॉल्युबल और इन-सॉल्युबल फाइबर भी ज़्यादा पाया जाता है. इससे हमारे गट बेक्टिरिया को भी फायदा पहुंचता है.इनमें मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों का बहुत अच्छा मिश्रण होता है. मैक्रो पोषक तत्व प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं. और माइक्रो पोषक तत्व विटामिन और मिनरल्स होते हैं. ये माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्वों का मिश्रण काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है. इसे एक ग़रीब शख़्स खाएगा तो उसे कुपोषण से बचाव मिलेगा और एक समृद्ध व्यक्ति खाएगा तो उसे पोषक तत्व मिलेंगे."

रजनीश कुमार,नेपाल के बुटवल से.. दिन के दस बज रहे हैं. सभी नौजवान पसीने से लथपथ हैं. कोई सब्ज़ी काट रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है. कुछ कैरमबोर्ड खेल रहे हैं. कमर से ऊपर सब बिना कपड़े के हैं. उमस वाली बेइंतहा गर्मी है. पास में पहाड़ है. पहाड़ एकदम हरा है और ऊपर काले-सफ़ेद बादल. नेपाल के लुंबिनी प्रदेश की राजधानी बुटवल में गोरखा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कुछ इसी परिवेश में समाया दिख रहा है. ट्रेनर रमेश थापा के पिता ब्रिटिश आर्मी में थे. चार साल पहले उनकी मौत हो गई थी. उनकी माँ लंदन में ही रहती हैं. रमेश थापा बुटवल में नेपाली गोरखाओं को ब्रिटिश और भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करवाते हैं. रमेश थापा की ट्रेनिंग सेंटर में कम से कम 100 नौजवान हैं. सभी की उम्र 15 से 20 साल के बीच है. नेपाल के अलग-अलग इलाक़ों से आए ये नौजवान यहीं रहकर ट्रेनिंग करते हैं. इन्हें हर महीने 13 हज़ार रुपए फीस के तौर पर देने होते हैं. जून महीने के पहले तक इस ट्रेनिंग सेंटर में ये नौजवान पूरे जोश के साथ कड़ी ट्रेनिंग करते थे. 14 जून को भारतीय सेना ने नई भर्ती नीति अग्निपथ की घोषणा की तब से यहाँ निराशा और ग़ुस्से का माहौल है. रमेश थापा कहते हैं कि यहाँ सभी नौजवान भारत की सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन अब वह उत्साह नहीं है. थापा कहते हैं, ''ब्रिटिश आर्मी में हर साल नेपाली गोरखाओं के लिए महज़ 172 सीट ही होती है. भारतीय सेना में 1000 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाता था. जब से भारत ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है तब से लोग बहुत निराश हैं. अब शायद ही कोई नेपाली गोरखा भारतीय सेना में जाना चाहेगा. चार साल बाद ये बच्चे क्या करेंगे? गोरखा बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन भारत ने गोरखाओं की मेहनत पर अग्निपथ लाकर पानी फेर दिया है.'' लुंबिनी के 22 साल के सचिन कुंवर पिछले पाँच सालों से इस ट्रेनिंग सेंटर पर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं. इनके पिता इंद्र बहादुर कुंवर भी भारतीय सेना में थे. सेना से रिटायर होने के बाद इंद्र बहादुर कुंवर पंजाब में डीएसई में नौकरी कर रहे हैं. सचिन अग्निपथ योजना से इतना ख़फ़ा हैं कि वह पाकिस्तान और चीन की सेना में जाने के लिए तैयार हैं. नौजवानों के झुंड से सचिन कहते हैं, ''हमारे लिए केवल भारत ही नहीं है. चीन और पाकिस्तान हमें बुला रहे हैं. हम चीन और पाकिस्तान की सेना में भी भर्ती हो सकते हैं. गोरखाओं की बहादुरी को हर कोई जानता है. हमें स्थायी नौकरी चाहिए. चाहे वह भारत हो या चीन या फिर पाकिस्तान. हमारी प्रतिबद्धता उसी देश के प्रति होगी जो हमें सुविधाएं देगा.'' सचिन से पूछा कि तुम्हारे पिता भारत के लिए लड़े क्या तुम चीन और पाकिस्तान के लिए लड़ेगो? सचिन ने जवाब में कहा, ''मेरे पिता को भारत में स्थायी नौकरी और सुविधाएं मिलीं तो उनकी वफ़ादारी उस मुल्क के प्रति रही और हमेशा रहेगी. पिता की वफ़ादारी मैं क्यों ढोऊंगा? मैं अग्निपथ के दम पर भारत के साथ वफ़ादारी नहीं निभाऊंगा. हमें चीन से भी ऑफ़र मिल रहा है. पाकिस्तान तो बुलाता ही रहता है. हमें चीन और पाकिस्तान अपनी सेना में भर्ती करेंगे तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं.'' सचिन ने जब यह बात कही तो वहाँ खड़े सभी नौजवानों ने सहमति जताई और कहा कि अग्निपथ में वे नहीं जाएंगे. सचिन की बातों में अपनी बात जोड़ते हुए नरेश महता कहते हैं, ''भारत के लिए जान दे सकते हैं तो चीन और पाकिस्तान के लिए जान देने में क्या हर्ज है? भारत के लिए जान देने का इनाम हमें अग्निपथ मिला है.'' नरेश महता उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल में कंचनपुर के रहने वाले हैं. नरेश ने 12वीं तक पढ़ाई की है. नरेश के पिता शंकर सिंह महता भारत में ट्रक चलाते थे. चार साल पहले एक सड़क दुर्घटना में शंकर सिंह महता की जान चली गई थी. 21 साल के नरेश कहते हैं कि वह जी जान से भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए लगे थे लेकिन अग्निपथ योजना ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। वहां चार साल के लिए जाकर क्या करूंगा" अग्निपथ योजना से आक्रोशित नरेश महता कहते हैं, ''हम चार साल बाद नेपाल आकर क्या करेंगे? मैं अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में अब नहीं जाऊंगा. नेपाल की सरकार को पाकिस्तान और चीन के साथ समझौता करना चाहिए. हमारे लिए इन दोनों देशों की सेना का दरवाज़ा भी खोलना चाहिए. अब बहुत हो गया. हम भारत की हर मनमानी तो नहीं सुन सकते. गोरखाओं ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन ये हमें बुनियादी प्रतिष्ठा भी नहीं देते हैं.'' भारत और ब्रिटेन की नेपाल से जो त्रिपक्षीय संधि है, वैसी संधि चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं है. 1947 में हुई इसी संधि के कारण नेपाली गोरखा भारत और ब्रिटेन की आर्मी में भर्ती होते हैं. लेकिन सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ भी नेपाल की कोई संधि नहीं है और वहां की सेना में भी नेपाली गोरखा जा रहे हैं. नरेश महता कहते हैं कि नेपाल केवल भारत पर आश्रित रहेगा तो इसी तरह की मनमानी होती रहेगी. सचिन और नरेश जब ऐसा कह रहे थे तो वहाँ खड़े सभी नौजवानों ने इन दोनों की बातों का गर्मजोशी से समर्थन किया. इन दोनों के समर्थन में नेपाल में गुल्मी के 19 साल के बिमल पांडे भी सामने आए. बिमल पांडे के पिता रामप्रसाद पांडे भारत में खाना बनाने का काम करते थे. अब रामप्रसाद पांडे दुबई में खाना बनाते हैं. 12वीं पास बिमल पांडे अग्निपथ के सवाल पर भावुक हो जाते हैं और नाराज़ होकर कहते हैं, ''मेरे लिए भारतीय फौज ही आख़िरी उम्मीद थी. अब वहां चार साल के लिए जाकर क्या करूंगा. पिछले चार सालों से किसी तरह फीस चुकाकर कड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन अब तो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं. मैं जिस हालत में हूँ, उसमें चीन या पाकिस्तान किसी भी आर्मी में जा सकता हूँ. हमारे लिए कोई अछूत नहीं है. चीन और पाकिस्तान की सेना के लिए हम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.'' बुटवल में भारतीय सेना से रिटयार फौजी भी बड़ी संख्या में रहते हैं. जब हम इन नौजवानों से बात कर रहे थे तो भारतीय सेना में 34 साल रहे कैप्टन नारायण पौडेल भी वहीं खड़े थे. कैप्टन पौडेल ने करगिल का युद्ध भी लड़ा था. वह श्रीलंका में भी भारतीय सेना की ओर से पीसमेकिंग फ़ोर्स में शामिल हुए थे. गोरखाओं के लिए अग्निपथ नहीं हटाया तो..." कैप्टन पौडेल से पूछा कि ये नौजवान नाराज़गी में ऐसा कह रहे हैं या वाक़ई इन्हें मौक़ा मिलेगा तो पाकिस्तान और चीन की आर्मी में चले जाएंगे? जवाब में पौडेल कहते हैं, ''अग्निपथ से नाराज़ तो हैं ही. भारत ने नेपाली गोरखाओं के लिए अग्निपथ नहीं हटाया तो चीन और पाकिस्तान नाराज़ नौजवानों को मौक़ा दे सकते हैं. भारत को समझना चाहिए कि गोरखा उनके लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं. नेपाली गोरखाओं को इस्तेमाल करने के लिए चीन और पाकिस्तान तैयार बैठे हैं. मुझे नहीं लगता कि ये नौजवान केवल ग़ुस्से में ऐसा कह रहे हैं. नेपाल में भारत विरोधी भावना मज़बूत है. अग्निपथ इस भावना को और खाद-पानी मुहैया कराएगा.'' कैप्टन नारायण पौडेल कहते हैं, ''भारत भविष्य की सेना के लिए काम कर रहा है. यह बात सही है. लेकिन ढिंढोरा पिटने की ज़रूरत नहीं थी. इन्हें अग्निपथ से 25 फ़ीसदी लोगों को नियमित नौकरी के लिए रिटेन करना है. ऐसे में नेपाली गोरखाओं की उतनी ही भर्तियां निकालते जितनों को रिटेन किया जा सके. भारत की हर लड़ाई में गोरखाओं ने जान दी है. लेकिन गोरखाओं के इस समर्पण को तवज्जो नहीं दी गई तो भारत के लिए ही मुश्किल स्थिति खड़ी होगी.'' जनरल अशोक कुमार मेहता गोरखा रेजिमेंट में रहे हैं और अब रक्षा विश्लेषक के तौर पर लिखते हैं. नेपाली गोरखाओं के चीन और पाकिस्तान की आर्मी में जाने वाली बात पर उनसे पूछा तो उन्होंने भी इस चिंता का ज़िक्र किया. जनरल अशोक कुमार मेहता ने कहा, ''नेपाली गोरखाओं के लिए अग्निपथ विषय पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 25 जुलाई को एक सेमिनार हुआ था. इसमें नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी के केंट्रीय समिति के सदस्य और पुलिस फेडरेशन के अध्यक्ष मानद सुबेदार मेजर खेम जंग गुरुंग ने ऑडियो संदेश भेजा था. इस ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि अग्निपथ से भारतीय सेना में ऑपरेशनल क्षमता कम होगी और साथ ही गोरखाओं के उत्साह भी जाते रहेंगे.'' ऐसा इसलिए है कि नौकरी छोटी अवधि की होगी और न ही पेंशन होगी. अग्निवीर सेना से बाहर होने के बाद भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं. भारत विरोधी माओवादी समूह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे अहम बात है कि भारत और नेपाल संबंधों में नेपाली गोरखा राजनयिक सेतु का काम करते हैं और यह सेतु कमज़ोर होगा.'' इस सेमिनार को मेजर जनरल गोपाल गुरुंग ने भी संबोधित किया था. इसमें उन्होंने कहा था, ''चीन फिर से नेपाली गोरखाओं को अपनी फौज में भर्ती करने की कोशिश कर सकता है. भारत के ख़िलाफ़ चीन की यह रणनीति हो सकती है. चीन गोरखाओं के पराक्रम के इतिहास को लेकर बहुत उत्साहित रहा है. 1962 में चीन ने गोरखाओं को युद्धबंदी बनाया था तो उनके साथ भारतीय युद्धबंदियों की तुलना में अच्छा व्यवहार किया था. 2020 में चीन ने एक स्टडी भी करवाई थी कि नेपालियों को भारतीय सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से आती है. अग्निपथ योजना के कारण नेपाली गोरखा भी चीन की ओर आकर्षित हो सकते हैं.'' साभार- (बीबीसी की रिपोर्ट)