नई दिल्ली - कैबिनेट का सराहनीय फैसला- सहकारी आंदोलन से मिलता लाभ,दो लाख सहकारी समितियों को मिली मंजूरी-  अमृतकाल में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने का जो कार्य सरकार ने किया है वह कृषक व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ धमनी के रक्त संचार की भांति कार्य करने जैसा है.इससे कृषि व ग्रामीण जगत में सुधार होने की प्रबल संभावना बलवती होती नजर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के भीतर दो लाख नई सहकारी समितियों जिसमे कृषि व मत्स्य-दुग्ध पालन शामिल है,प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.इससे भारत की ग्रामीण जनता का और सरकार का संबन्ध मजबूत होगा,इस अभियान को तेजी दी जा रही है.इस कदम को सहकारी आंदोलन तेज करने व मजबूत करने का बताया जा रहा है.[caption id="attachment_4038" align="aligncenter" width="300"] गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह[/caption]कैबिनेट मंजूरी के बाद इस फैसले के बारे में देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन को देश की जनता तक पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए यह कदम बढ़ाया गया है.यह केंद्र खासकर वहां खुलेंगे जहां पर इनकी पहुंच अभी तक नही हो पाई है.इसे लागू करने की कार्ययोजना नाबार्ड,नेशनल डेयरी बोर्ड और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं. अस्वस्थ समितियां होंगी बन्द,नई की जाएंगी स्थापित.   जानकारी यह भी दी गई कि,जो समितियां कार्य नहीं कर पा रहीं हैं,उन्हें बन्द किया जाएगा और उनकी जगह पर नई और दूसरी समितियों का गठन किया जाएगा.देश की समुद्री सीमा से लगी पंचायतों और वैसी पंचायतों में जहाँ बड़ी संख्या में जल स्रोत हैं,उस जगह मछली पालन समितियों के गठन होगा.योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया है.इसमे संबधित विभाग के मंत्री व सचिव सहित चेयरमैन शामिल होंगे. फैसले का क्या होगा असर- इस मंजूरी वाले फैसले के किसानों को आकर्षक बाजार मिलेगा,आसानी से कर्ज की सुविधा मिलेगी और आय भी बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

 नेशनल डेस्क/नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जिन्होंने तीन बड़े फैसले दिए थे उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया है.अयोध्या विवाद व तीन तलाक पर निर्णय सुनाने वाली संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करते हुए 6 नए राज्यपाल की नियुक्ति तथा सात राज्यपालों का तबादला किया गया है.[caption id="attachment_4023" align="aligncenter" width="300"] जस्टिस अब्दुल नजीर (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] किसको मिला कौन सा राज्य- जस्टिस एस अब्दुल नजीर- आंध्रप्रदेश,विश्वभूषण हरिचंदन - छत्तीसगढ़,अनुसुइया उइके-मणिपुर, रमेश  बैस- महाराष्ट्र,  सीपी राधाकृष्णन-झारखंड, गुलाब चंद कटारिया- असम, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य-सिक्किम,शिव प्रताप शुक्ल- हिमाचल, फागू चौहान-मेघालय,राजेन्द्र विश्वनाथ आरलेकर-बिहार,एल गणेशन-नागालैंड, ले.जनरल(से.)के टी पारनाइक-अरुणाचल, ब्रिगेडियर(से.)बीडी मिश्रा लद्दाख-उपराज्यपाल. छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मिली मणिपुर की नई जिम्मेदारी,जस्टिस नजीर बनाये गए आंध्रप्रदेश के गवर्नर- 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आये जस्टिस नजीर इसी वर्ष दो जनवरी को सेवानिवृत्त हुए.जस्टिस नजीर ने 2016 के नोटबन्दी के फैसले को कानून सम्मत और प्रक्रिया के अनुसार बताया था.संविधान पीठ ने नोटबन्दी को 4:1 के बहुमत से सही ठहराया था.नजीर का फैसला बहुमत के पक्ष में था और एक खास बात यह भी की जस्टिस नजीर 2019 में अयोध्या मुद्दे पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में भी शामिल थे.आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ भेजा गया है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके मणिपुर भेजी गई हैं.जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है.

नई दिल्ली- (आइएएनएस): सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.इलाहाबाद,कलकत्ता,छत्तीसगढ़,गुजरात और मणिपुर हाईकोर्टों के लिए पांच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की केंद्र को सिफारिश भेजी है.[caption id="attachment_4015" align="aligncenter" width="300"] जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ,साभार- सोशल मीडिया[/caption]प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि 31 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी.इसलिये वह स्थान रिक्त होने पर हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को नियुक्त करने की सरकार से सिफारिश की है.वह 3 अक्टूबर 2018 से ट्रांसफर होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सेवारत रहे हैं.