लखनऊ - उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू बुखार ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेंगू के प्रारंभिक जांच में 21 मरीजों की पुष्टि हुई है।सभी चिन्हित मरीजों के ब्लड सैंपल एलाइजा जांच के लिए भेजे गए हैं। शहर के 4 अस्पतालों में कुल 21 मरीज एडमिट किये गए हैं। इन मरीजों में से 8 मरीजों को तेज बुखार आया तो सरकारी अस्पतालों में कार्ड टेस्ट कराया गया,जिसमे डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए।

भोपाल- मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। चिकित्सा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में अब सीटों को बढ़ाया गया है। 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 300 सीटों की वृद्धि की जाएगी। इस संबंध में कॉलेजों को मापदंड के अनुसार संसाधन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कॉलेजों को संसाधन बढ़ाने के लिए एक सीट के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि यह अनुदान कॉलेजों को किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। [caption id="attachment_3180" align="aligncenter" width="300"] मेडिकल स्टूडेंट्स(फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]दरअसल सीट बढ़ाने की स्वीकृति 2020 में प्रदान की गई थी। तब कोरोना संक्रमण की वजह से संसाधन नहीं बढ़ाएं गए थे। इस बार कॉलेज द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं मान्यता देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को इस साल के अंत तक प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजे जाने के साथी कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ सीटों को बढ़ाया जाना है। सभी कॉलेज में चिकित्सा और गैर चिकित्सा विषयों के लिए 50 से लेकर 75 तक सीटें बढ़ाने की तैयारी की जा रही।मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि MD-MS पाठ्यक्रम की 300 सीटें अगले साल बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । सीटें बढ़ने से एक तरफ जहां उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मरीजों को भी बड़े लाभ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की सीटें बढ़ाने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। साथ ही भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जूनियर डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी। बांड पत्र के तहत एमडी और एमएस के बाद 1 साल के डॉक्टर को अनिवार्य रूप से शासकीय अस्पतालों में सेवा देना होगा।सीटें बढ़ने के साथ ही उपकरण ओपीडी सहित अन्य दवा वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिससे मरीजों को सीधा सीधा लाभ होगा। प्रदेश के 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा और सागर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जबकि 8 मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की डिग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में अभी विशेषज्ञ के 2949 पद रिक्त हैं। इसके लिए 3615 पद स्वीकृत हुए थे जबकि मेडिकल ऑफिसर के 5099 पदों में से 1090 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वही दंत चिकित्सक के 185 पद स्वीकृत हुए थे। जिनमें 66 पद रिक्त हैं।

कोविडशील्ड से मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, सीरम समेत कई को भेजा नोटिस, पिता ने मुआवजे के तौर पर मांगे 1,000 करोड़ रुपए [caption id="attachment_2905" align="aligncenter" width="300"] प्रतीकात्मक चित्र[/caption] मुम्बई -  औरंगाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मेडिकल छात्रा थी, उसे 28 जनवरी, 2021 को नासिक में अपने कॉलेज में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी।बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य को नोटिस जारी कर एक शख्स की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा है। दरअसल शख्स ने अपनी याचिका में कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद अपनी बेटी की मौत के लिए मुआवजे की मांग की है। कोविडशील्ड से मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, सीरम समेत कई को भेजा नोटिस याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत ने कथित तौर पर टीका लगवाने के बाद अपनी बेटी स्नेहल लूनावत की मौत के लिए मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। कोविशील्ड भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत इस्तेमाल किए जा रहे टीकों में से एक है, जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र और एसआईआई के अलावा याचिकाकर्ता ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से भी जवाब मांगा है, जिनकी नींव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एसआईआई के साथ भागीदारी की थी। महाराष्ट्र सरकार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एम्स के निदेशक से भी मांगा जवाब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एम्स के निदेशक से भी जवाब मांगा है। औरंगाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मेडिकल छात्रा थी, उसे 28 जनवरी, 2021 को नासिक में अपने कॉलेज में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी.याचिका में पिता ने आरोप लगाया कि उसने कुछ दिनों बाद तेज सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग में खून बह रहा है। इसके बाद 1 मार्च, 2021 को स्नेहल की मृत्यु हो गई और टीके का दुष्प्रभाव इसका कारण था। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने 26 अगस्त को याचिका में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।