रायपुर - जंगे आजादी में सब जायज था लेकिन अब न तो आजादी की जंग है और न ही देश गुलाम.फिर भी जंग छिड़ी हुई है पर जुबानी.पलटवार की राजनीति गरमाई है,गोबर और गौठान योजना की सच्चाई कागजों से निकलकर सड़क पर आ गई है.और यह रार सुनाई दे रही है कथित भ्रष्टाचार की जो छःत्तीसगढ़ का हाल-ए-हाल बयां करता है. भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले के बाद एक बार फिर से राज्य की भूपेश सरकार को घेरने की फुल तैयारी में है.एक ओर जहाँ पूरे देश मे छःत्तीसगढ़ सरकार की अनोखी योजना "गोधन न्याय योजना" की सराहना हो रही थी,वहीं दूसरी ओर अब इस योजना की पोल खोलने विपक्षी लोग आमादा हो गए हैं.गाँव ग्रामीण,गौपालक व स्वसहायता समूहों को फायदा देने वाली सरकार अब खुद घिरने लगी है.बता दें कि,छःत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गौ पालकों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए छःत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुवात राज्य के पहले त्योहार हरेली के दिन 20 जुलाई सन 2020 में किया था.यह अपने आप मे पहली ऐसी योजना थी जिसकी सराहना देश भर में हुई थी.गौ रक्षा व गौ संवर्धन को समर्पित यह योजना किसानों,गौ पालको व महिला समूहों के लिए बरदान साबित हो रही थी,आर्थिक स्थिति को मजबूती का आधार सरकार ने बताया था.लेकिन महज 2 साल के बाद ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया.जब विपक् की भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को भ्रष्टाचार की जननी करार देने लगी.भाजपा ने सरकार की पोल खोल अभियान में इसको शामिल कर "चलबो गौठान खोलबो पोल" के तहत गौठान में जाकर व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है.एक तरफ शराब घोटाले पर रार मची हुई है.ईडी ने दो हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी पर खुलासा करते हुए नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कसा है तो वहीं अब दूसरी ओर गौठान को विपक्ष ने निशाना बनाया है.भाजपा के बड़े नेता व पूर्व मंत्रियों ने गौठनों में जाकर वहां की अव्यवस्थाओं की कलई खोलने में लगे हैं.कहा जा रहा है कि चारा पानी और शेड की अधिकांश गौठानों में कोई व्यवस्था नही है.करोड़ों रुपये इसी व्यवस्था के नाम पर कांग्रेसी सरकार के नुमाइंदों ने इधर उधर किया है.यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है.गौरतलब यह है कि आगामी कुछ महीनों में छःत्तीसगढ़ में विधान सभा चुनाव है.सियासत का बाजार गर्म है.इसे राजनीति से जोड़ कर देखा जा रहा है.कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य में सरकार थी तब सैकड़ों गायों की मौत भूख से हुई थी,उस वक्त को बीजेपी याद करे,अपने जुर्म को छुपाने की जो नाकामयाब कोशिश बीजेपी कर रही है वह छःत्तीसगढ़ की जनता समझती है,भूपेश पर पूरा भरोसा है इसलिए सत्ता का सुख अभी बीजेपी नही भोग पाएगी.यह पलटवार कांग्रेस के नेताओं ने किया है.फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि घोटाले की नही की जा सकी है.गौठान निरीक्षण जारी है,जिलेवार जहां भी जिस भी गांव में या नगरीय निकायों में गौठान बना हुआ है वहाँ भाजपा दौरा कर कमी खोजने में लगी हुई है.भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर अभी कोई विशेष आंच न आना इस बात का संकेत है कि राज्य में ग्रामीण इलाकों में भूपेश का भरोसा कायम है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकाली गई लॉटरी, 187 हितग्राहियों को मिला खुद का आवास, महापौर नीरज पाल ने आवंटित हितग्राहियों को दी बधाई भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज आवास आबंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। 187 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आज आवास आवंटित किया गया। आवास मिलने पर महापौर नीरज पाल ने हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। लॉटरी में शामिल होने के लिए सुबह 11:00 बजे से ही हितग्राही आवास पाने के इंतजार में मौजूद हो गए थे। भिलाई निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की थी उन्हें ही लॉटरी में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान मोर चिन्हारी के 10 हितग्राहियों को तथा मोर मकान मोर आस के तहत 177 हितग्राहियों को आवास का आबंटन किया गया। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत सूर्या विहार के पीछे तथा माइल स्टोन के पास एवं मोर मकान मोर आस के तहत सूर्या विहार के पीछे खमरिया, ऐनार स्टेट, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खमरिया, ग्रीन वैली खमरिया, सूर्या विहार खमरिया, सूर्या विहार के पीछे खमरिया, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, अविनाश मेट्रोपोलिस में आवास आवंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे इसी तारतम्य में आवास आबंटन शीघ्रता से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूतल में आवास पाने के लिए दिव्यांग आवेदक एवं वरिष्ठजन को स्वयं का ही दिव्यांग प्रमाण पत्र या वरिष्ठ नागरिक होने का प्रमाण पत्र लॉटरी में शामिल होने के लिए देना होगा। उन्होंने आगे बताया कि 31 मई तक आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है, जिन्होंने अब तक अपने दस्तावेज की पूर्ण जानकारी नहीं दी है वह अपने दस्तावेज को पूर्ण कर ले ताकि आवास आबंटन की प्रक्रिया में शामिल हो सके। आवास आबंटन के दौरान आज प्रमुख रूप से अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, कार्यपालन अभियंता डीके वर्मा, आवास योजना के प्रभारी विद्याधर देवांगन आदि मौजूद रहे।

छत्तीसगढ में 'हलाल विरोधी कृती समिति' की स्थापना हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन चलाएंगे 'हलाल मुक्त छत्तीसगढ' अभियान !  [caption id="attachment_4453" align="aligncenter" width="300"] दुर्ग में हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों की प्रेस कांफ्रेंस[/caption] दुर्ग -  गत कई वर्षोंसे भारत में हेतुत: 'हलाल प्रमाणित उत्पाद मंगाए जा रहे है। मुसलमान छोड़ अन्य धर्मीयोंको आवश्यक न होते हुए भी प्रत्येक उत्पाद के लिए 47 हजार रु देकर यह हलाल प्रमाणपत्र लेना पड़ रहा है। अब तक हलाल यह संकल्पना केवल मांस एवं इस्लामिक देशों में उत्पाद निर्यात करनेतक ही मर्यादित थी। अब देश के सभी उत्पाद जैसे शक्कर, तेल, आटा, चॉकलेट, मिठाई, सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयां आदि सभी हलाल प्रमाणित होने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा अधिकृत FSSI एवं FDI जैसी संस्थाएं होते हुए अलग से हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता ही क्या? आज मैकडोनाल्ड, केएफसी, बर्गर किंग, पिज्जा हट आदि प्रसिद्ध विदेशी कंपनिया हिंदू जैन सिख आदि गैर मुस्लिम समाज को जबरन हलाल खाद्य पदार्थ बेच रही है। यह बात प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर दुर्ग में हिन्दू जनजागृति समिति के पदाधिकारियों ने कहीं.समिति ने कहा कि, भारत के मात्र 15 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लिए 85 प्रतिशत हिंदू एवं अन्य समाजपर हलाल उत्पाद थोपे जाना आगे से सहन नहीं करेंगे। हिन्दू जनजागृति समिति ने यह आरोपित भी किया कि, एक ओर भारत धर्मनिरपेक्ष है,कह कर दूसरी ओर धार्मिक आधार पर नित्य उपयोग की वस्तुएं इस्लाम प्रमाणित की जा रही है। इस अघोषित हलाल शक्ति के विरुद्ध 'हलाल मुक्त छःत्तीसगढ़' अभियान हिंदू जनजागृति समिति सभी संगठनों के साथ मिलकर हर जिले में व्यापक तौर पर चलाने की घोषणा समिति के सुनील धनवट ने किया. हलाल सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण पर सरकार लगाये प्रतिबंध-सुनील धनवट सुनील धनवट, दुर्ग स्थित सोनाली रेस्टोरेंट में हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस समय हिंदुत्वनिष्ठ बजरंग दल, छःत्तीसगढ़ प्रांत के रतन यादव, मिशन सनातन के अध्यक्ष मदनमोहन उपाध्याय, गोरक्षक अंकित द्विवेदी, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजक ज्योति शर्मा, बजरंग दल विभाग संयोजक रवि निगम, लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय सलाहकार विकास ताम्रकार, बजरंग दल संयोजक रितिक सोनी आदि लोग उपस्थित रहे. मांस छोड़कर सरकारी अनुमति बिना चलाई जा रही हलाल प्रमाणीकरण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाए की मांग प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से की गई। धनवट ने कहा कि, अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में जगह जगह आंदोलन, हलाल शक्ति विरोधी परिषदों का आयोजन, पत्रक वितरण,व्यापारियों की बैठके इसके साथ ऑनलाइन अभियान एवं सोशल मीडिया के द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागृति की जाएगी.हिन्दू हलाल प्रमाणीकरण कम्पनियों का करें बहिष्कार- मिशन सनातन मिशन सनातन के अध्यक्ष सीए मदन उपाध्याय ने कहा कि,हल्दीराम, हिमालय, नेस्ले आदि अनेक कंपनिया उनके शाकाहारी उत्पाद भी हलाल प्रमाणित कर बेच रही है। बजरंग दल के रतन यादव ने कहा कि 'हलाल' हिंदुओं पर क्यों थोपा जा रहा है ? क्या हिंदुओंको देश में खाने तक की स्वतंत्रता नही है ? इसलिए हिंदू समाज हाल प्रमाणित उत्पाद न खरीदे और 'हलाल मुक्त छःत्तीसगढ़' इस अभियान में सहभागी होकर अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाएं, रतन ने आगे कहा कि जिस तरह हमने चीनी उत्पादों का सफलतापूर्वक बहिष्कार किया था उसी तरह हलाल अर्थव्यवस्था का विरोध करे.