प्रयागराज- नगरीय निकाय चुनाव की तिथि का हालांकि अभी तक निश्चित नही हो पाई है.इसका ऐलान किसी भी दिन हो सकता है,लेकिन तैयारी जोरों पर हो रही है.बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक दुरुस्तीकरण को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त लग रहा है.नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारी तेज हो गई है.राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बीते दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और प्रगति की समीक्षा की.उन्होंने बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक को दुरुस्त करने का निर्देश दिया.आगे यह कहा गया कि चुनाव में सबसे ज्यादा पारदर्शिता तथा सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय, साथ ही ईवीएम व बैलेट बॉक्स की जांच कराने को भी निर्देशित किया.निर्वाचन आयुक्त ने जिलेवार तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्होंने सेक्टर व जोनल अधिकारियों की तैनाती के साथ ही नामांकन और मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए.प्रयागराज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने को कहा तथा मतदान केंद्र व मतदान स्थल पर तैयारियों को फाइनल रूप देने के लिए संबंधित एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराने व उसकी रिपोर्ट तैयार कराने का निर्देश दिए.जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सतर्कता को लेकर उन्होंने कहा कि निगम चुनाव की तैयारी पूरी करें जिससे किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान चुनाव में न दिखाई पड़े.बूथों की संवेदनशीलता को ध्यान देने की बात पर बल दिया गया.चुनाव से संबंधित सामग्री के लिए टेंडर अभी ही कराने के निर्देश दिए गए.इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री,पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदंबा सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश बरनवाल उपस्थित रहे. बता दें कि इस बार 100 वार्डों में निकाय चुनाव कराया जाएगा.मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जा चुका है.हालांकि मतदाता सूची में गड़बड़ी की भी शिकायत की गई है,जिसके चलते हजारों मतदाताओं को चुनाव से वंचित होने की संभावना भी बनी हुई है.समय रहते निर्वाचन आयोग इस पर कुछ सार्थक एक्शन ले सकता है.

पथरा सहकारी समिति चुनाव में भइयां के जगनायक मिश्र चुने गए अध्यक्ष- प्रयागराज -  साधन सहकारी समितियों का चुनाव संपन्न हो गया . मेजा ब्लॉक में पथरा साधन समिति के अध्यक्ष जगनायक मिश्र को चुना गया है.चुनाव में भइयां निवासी जगनायक मिश्र ने अध्यक्ष पद जीता। यह चुनाव क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा और कांटे की टक्कर में अंततः किसानों के पक्षधर और सरल स्वभाव के धनी जगनायक मिश्र को पथरा सोसायटी का अध्यक्ष चुना गया.[caption id="attachment_4193" align="aligncenter" width="300"] इस तश्वीर में बाएं से पांचवे जगनायक मिश्र, नव निर्वाचित अध्यक्ष[/caption]अपनी चुनावी सफलता का श्रेय क्षेत्र की ग्रामीण जनता, प्रबुद्ध किसानों और वंचित समाज के लोगों को देते हुए जगनायक ने कहा कि इन सभी की अपेक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरा उतर सकूं, यही प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और प्रबुद्घ जनों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास के प्रयासों को और गति देना व पथरा सहकारी समिति के कार्यकलापों को भी राज्य-देश स्तर पर अग्रणी स्थापित कर दिखाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। जगनायक मिश्र की जीत पर क्षेत्रीय प्रबुद्ध पूर्व प्रधान पथरा लालजी मिश्र, पूर्व प्रधान नेवादा बाणीपति तिवारी, पूर्व प्रधान भ‌इयां कौशलेश कुमार मिश्र, पूर्व अध्यक्ष सलिल तिवारी सहित जनसुनवाई फाउंडेशन (जनपंचायत अभियान) के जनपद प्रभारी अधिवक्ता विवेक सिंह रानू, मेजा विकासखण्ड प्रभारी राजकुमार मिश्र, राष्ट्रीय समन्वयक जयप्रकाश द्विवेदी,ममोली प्रधान जानकी देवी, कामता पाल,बृजनंदन पाल,राजनंदन पाल,जनसुनवाई अभियान संयोजक संजय शेखर मिश्र व अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और सभी नवनियुक्त निदेशकों कमला देवी, जगदीश, शिवकुमारी, चन्द्रमा पटेल, पूनम दिनेश पाण्डेय, सुरेश पाल को भी सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जनसुनवाई फाउंडेशन के राज्य प्रभारी अधिवक्ता कमलेश मिश्र ने कहा कि जगनायक मिश्र की यह चुनावी जीत इस बात का संकेत है कि ग्रामीण व्यक्ति और समाज अब अपने सकारात्मक, संतुलित व समेकित विकास के त्वरित प्रभावी साधनों, उपायों और उपचारों को चाह रहा है। हमारा प्रयास ऐसे विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। क्षेत्रीय जनता हमसे इसकी तीव्र अपेक्षा भी रखने लगी है। उन्होंने कहा कि विगत पंचायत चुनावों में क्षेत्र की दो दर्जन से अधिक पंचायतों में ग्रामीण जन ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रधान पद पर आसीन किया। किंतु जनता का दायित्व यहीं पर समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, वरन चुने गए प्रतिनिधि पर विकास के लिए हरसंभव दबाव बनाए रखना अत्यंत अनिवार्य है। तभी हम सिस्टम में व्याप्त जड़ता को तोड़ सकेंगे और अपने जनप्रतिनिधि को भ्रष्ट तंत्र से लड़ने की ताकत दे सकेंगे। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सरकार और स्वशासन मुख्य तत्व हैं, जबकि हो यह रहा है कि ग्रामीणों की उदासीनता के चलते सरकारी कागजी प्रणाली हावी बनी हुई है।

मनरेगा योजना का उद्देश्य रोजगार और पर्यारण संरक्षण को बढ़ावा देना है- उपायुक्त श्रम व रोजगार- प्रयागराज -    देश मे रोजगार सृजित करने के कई उपाय हैं जिसमे एक महत्वपूर्ण कड़ी "मनरेगा"यानि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम भी शामिल है.इस योजना के अंर्तर्गत ग्रामीण वंचित मजदूर परिवारों को रोजगार मुहैया कराया जाता है.बातचीत के दौरान रोजगार व श्रम उपायुक्त कपिल कुमार बताते हैं कि लोककल्याणकारी इस योजना का उद्देश्य मानव व प्रकृति को सहेजना और उनको मजबूत बनाना है.इस योजना के माध्यम से 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है.निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्ति को रोजगार गारंटी में शामिल किया जाता है.उनके किये गए पारिश्रमिक का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है जो सीधे हितग्राही के बैंक एकाउंट में भेज दिया जाता है.साथ ही इस योजना के तहत सरकार ने जो सुविधा व अधिकार दिए हैं उसमें काम के लिए आवेदन करने पर 15 दिवस में कार्य प्रदान किया जाता है.15 दिवस के भीतर कार्य नही दे पाने की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है. इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत आवास का कार्य,लघु सिंचाई का कार्य,बागवानी ,तालाब खुदाई,ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण,भूमि विकास कार्य,गौशाला निर्माण कार्य आदि समाहित है.इस प्रावधन के तहत मजदूरी दर भी निर्धारित है जो कि राज्यवार अलग अलग तय किया गया है.यदि हम उत्तरप्रदेश की बात करें तो मनरेगा में काम करने वाले लाभार्थी को 201 रुपये का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है. हालांकि,इस रोजगार गारंटी योजना में घालमेल की भी गुंजाइश बनी हुई है.पहले से अब टेक्निकल दांवपेंच तो विकसित किये गए लेकिन भरष्टाचारी रास्ता भी निकलने में माहिर हैं जो कि ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव की मिलीभगत से कूटरचना भी की जाती है.कई जगह की गई शिकायतों पर यदि नजर डालें तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो रियल में काम किये उनका पैसा भी किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर किया गया और जो नही भी कार्य किये हैं उनको भी पैसा मिला .यह सब पंचायत प्रधान व सिकरेटरी की सांठगांठ कर संगठित भ्रष्टाचार का नतीजतन उदाहरण है.इस पर जब उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि,ऐसी शिकायत मिलती जरूर है लेकिन गुंजाइश बहुत कम है,क्योंकि जॉब कार्ड धारक व हितग्राही के ही बैंक एकाउंट में कार्य की राशि भुगतान की जाती है.यदि कहीं कोई ठोस प्रमाण के साथ शिकायत आती है तो उस पर कारवाई भी होती है. जिले के मेजा ब्लॉक अंतर्गत भइयां ग्राम पंचायत में मनरेगा को लेकर शिकायत है.उक्त गाँव के मनरेगा हितग्राहियों का आरोप है कि उनके द्वारा किये गए कार्य का भुगतान अभी तक नही किया गया है और जिन लोगों ने कार्य नही किया उनके खाते में पैसा भी आया है.हालांकि इसकी शिकायत भी बीडियो के पटल पर की गई है.लेकिन अभी तक कोई सार्थक प्रतिक्रिया व कार्रवाई सामने नही आई है.