किसान कम्पनी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन,आजादी के अमृत महोत्सव में किसानों ने बढ़ाया आत्मनिर्भरता का पहला कदम. प्रयागराज - अमिलहवा सिरसा में जनसुनवाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित जनपंचायत में किसानों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। ध्वजारोहण के बाद बतौर मुख्यवक्ता व अतिथि उपस्थित आई.टी.सी.संस्थान के क्षेत्रीय समन्वयक राजेश पाटेकर ने स्वतंत्रता दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के पचहत्तर वर्ष में आज हम सभी अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले उन लाखों बलिदानी महापुरुषों को नमन करें जिनकी श हादत के बदौलत हमें आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है।[caption id="attachment_2570" align="aligncenter" width="300"] अमिलहवा, सिरसा में किसान उत्पादक कम्पनी का उद्घाटन करते हुए,किसान.[/caption]शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए किसान उत्पादक कंपनी (F.P.O.) की विशेषता को भी बताया जिसमें किसानों को फसल उत्पादन से लेकर उत्पाद तैयार करने हेतु सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जनसुनवाई फाउंडेशन के प्रदेश प्रभारी अधिवक्ता कमलेश प्रसाद मिश्र द्वारा विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार आज किसानों की बदौलत राष्ट्र अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है,इसी तरह यदि किसानों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे तो दुग्ध उत्पादन एवं उत्पाद में भी आत्मनिर्भर बन सकता है।साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संतुलन को भी बनाए रखने में भी किसानों को संकल्प लेना चाहिए।इस अवसर पर नवोदय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर कंपनी के समस्त पदाधिकारियों सहित सैंकड़ों ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 क्षेत्र की समितियों में डीएपी खत्म होने से किसान हो रहे हैं परेशान,एक तरफ अमृत महोत्सव का जश्न तो दूसरी तरफ जीवन तलाश रही फसलों का दर्द. प्रयागराज - धान की रोपाई लगभग हो गई है। अब किसानों को फसल के लिए खाद चाहिए,लेकिन खाद की किल्लत होने से किसान निराश व रोषयुक्त दोनों हैं। फसल को खाना-पानी की जरूरत है अब । किसान कहते हैं कि फसलों के लिए डीएपी खाना है तो वहीं यूरिया पानी की तरह काम करता है,जिससे फसलों का पोषण मिलता है। यदि दाना पानी मतलब खाना पीना नही होगा तो विकास रुक जाएगा। फसलों के लिए खाद ही खुराक है और अब वही खुराक सहकारी समितियों में खत्म हो गया है। दोहरी मार झेल रहे किसान,अब काफी हैं परेशान-  साधन सहकारी समितियों में खाद के स्टॉक का खत्म होना किसानों की चिंता का कारण है। जिले के पथरा न्यायपंचायत में सहकारी समिति में खाद न होने की वजह से क्षेत्र के किसानों में अब चिंता की लकीरें साफ दिखने लग गई हैं। वहीं कपूरी बढ़ईया की सोसायटी में भी खाद खत्म है। डीएपी की पहली खेप ही किसानों को नही मिल रही है। प्राइवेट दुकानों में ब्लैक में बढ़े रेट पर खाद खुलेआम बिकती है लेकिन इस बार वहाँ भी किल्लत है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो खाद की बढ़ी कीमत और दूसरी खाद न मिल पाना इस वक्त सबसे बड़ी मार हिअ किसानों के लिए। कपूरी के किसान अशोक कुमार मिश्र का कहना है कि किसी तरह किसान खेती मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता है,और अन्न उगाकर एक तरह से अपनी ही नही बल्कि अन्य लोगों को भोजन देने का भी काम करता है। लेकिन यदि देखा जाय तो सबसे ज्यादा दुखी व परेशान किसान ही है। हमने इस बार किसी तरह खेत मे रोपाई तो करा ली लेकिन खाद नही मिल पाने से फसल खराब हो रही है। सहकारी समिति में खाद नही मिल पा रही है,जिससे गाँव व आसपास के किसान परेशान हैं। ब्लैक रेट में खाद की विक्री करने वाले बड़े स्तर के दुकानदार इसका फायदा उठा कर खाद ब्लैक में बेचते हैं,जिससे गरीब किसानों को इसका दंश झेलना पड़ता है। अशोक ने कहा कि यदि जल्दी सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नही होती तो फसलें खराब हो जायेगीं,किसानों का काफी नुकसान होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर जीवन तलाश रहीं धान की फसलें-  एक तरफ पूरे देश मे आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने जश्न मनाया जा रहा है। उस तिरंगे को हर घर मे फहराने की पुरजोर कोशिश की जा रही हैजिस तिरंगे को बनाने में किसानों व जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए,लेकिन किसान आज तक अपनी आजादी का जश्न नही मना पाया? कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी सरकारों की मनमानी उदासीनता,बढ़ती मंहगाई और सस्ते रेट पर फसलों की खरीद तो अब खाद की अनुपलब्धता,हमेशा किसी न किसी पीड़ा से जूझता रहा किसान,देश के साथ फिर भी खड़ा मिलता है। क्षेत्र के किसानों,दलितों,मजदूरों व जरूरतमन्दों की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता विवेक सिंह बताते हैं कि कई बार साधन सहकारी समितियों पर जाकर खाद स्टॉक करने की बात की गई,लेकिन हीलाहवाली कर उदासीन बने सोसायटी के जिम्मेदार पदाधिकारी लापरवाही करते हैं। सरकारें किसानों को फायदा पहुंचाने का भ्रम पैदा कर उनके साथ छल करती रही हैं। डीएपी खाद न मिल पाने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय पर खाद नही मिलती तो फसलो का उत्पादन प्रभावित होगा। एक तरफ सरकार हर घर झंडा लगाने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर किसान अपनी जीविका के झंडे को बचा पाने की चिंता में इधर उधर समितियों का चक्कर लगा रहे हैं। अधिवक्ता विवेक सिंह रानू कहते हैं कि जब फसलों को पानी देने की बारी आती है तो नहर धोखा देती है और जब खाद की बारी आती है तब सोसायटियां। अब किसान आखिर करें तो क्या करें। आजादी का अमृत महोत्सव बिना किसानो के खुशहाली के अधूरा है। जिला प्रशासन व शासन से जल्द से जल्द खाद की उपलब्धता कराये जाने की मांग मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम के साथ ही जनसुनवाई फाउंडेशन के सशक्त मंच से की गई है। उम्मीद में बैठे किसान अब डीएपी खाद मिलने अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। 

प्रयागराज -  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव विधि को पांच अगस्त को तलब किया है और पूछा है कि दो हफ्ते पहले महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने के बाद जले रिकार्ड के पुनर्निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गई हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव विधि से पूछा है कि सरकारी केसों की फाइलें कोर्ट में न होने से सुनवाई रुकने की जवाबदेही किसकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवकी उर्फ सोनू उर्फ देवकी शरण शर्मा की जमानत अर्जी पर दिया है .कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड  जलने के कारण किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी कर अभियुक्त को जेल में नहीं रखा जा सकता है। सरकार पर अभिरक्षा में रखी फाइलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। रिकॉर्ड  उपलब्ध न होने के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने दो हफ्ते तक अवसर दिया। सरकारी वकील जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किंतु फाइलों का पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा। जिससे सरकारी वकील असहाय हैं। वे कोर्ट को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और सुनवाई टल रही है। मामले में याची की ओर से अधिवक्ता ईशान लांबा पक्ष रख रहे थे। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण आग लगने के कारण सरकारी फाइलें जल गईं। सरकारी वकील के अनुरोध पर सुनवाई दो हफ्ते तक टाली गई। मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार के सहयोग के बगैर जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। केस की सुनवाई हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ  से कोई व्यवस्था नहीं की गई। राज्य पर फाइलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। याची की गलती नहीं है। उसे दोषी नहीं मान सकते। केस फाइल नहीं है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। फाइल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी अकर्मण्यता के कारण किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता।