एक नजर झारखंड की सरकारों पर- कोई पूरा नही कर पाया कार्यकाल? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. मगर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. एक बार तो शिबू सोरेन मात्र दस दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव हारने का भी रिकार्ड उन्हीं का है जब वो रांची के पास तमाड़ सीट से लड़े थे 21 साल में झारखंड 11 सरकारें और 6 मुख्यमंत्री देख चुका है इसी अस्थिरता के कारण झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी झारखंड/ रांची - सन 2000 में जब अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में एन डी ए की सरकार थी तो तीन नए राज्यों का गठन किया गया था.झारखंड,उत्तराखंड और छत्तीसगढ़.बिहार से अलग हुए झारखंड के हिस्से में कुल 81 विधानसभा की सीटें आईं.झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान में बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हालांकि अपना कार्यकाल पूरा नही कर पाए थे.दरअसल,उनके गठबंधन में ही शामिल दलों के विधायकों ने बगावत कर दी थी और उनकी जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर आज तक सरकारें अस्थिर ही रहीं। साल 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाए. अस्थिरता के श्राप के कोप भाजन के शिकार कहीं हेमंत सोरेन भी तो नहीं,क्योंकि हेमंत सोरेन पर आरोप है कि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खनन का पट्टा अपने नाम करा लिया,इसलिये उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है.चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है.कुल मिलाकर हेमंत के ऊपर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि संख्या बल उनके दल की ज्यादा है,ऐसे में गुंजाइश है कि उनकी जगह उनकी पत्नी सीएम बनाई जा सकती हैं। बिहार के लालू यादव व उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी याद की जा रही हैं। क्या हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी [caption id="attachment_2916" align="aligncenter" width="300"] हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड[/caption]इस पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 18. इनके पास पूर्ण-बहुमत है.बीजेपी को इन विधानसभा चुनावों में सबसे कम 18 सीटें मिली हैं जबकि उसके गठबंधन के साथी आजसू पार्टी को 2 सीटें.उनका कहना है, "सब निर्दलीय विधायकों को मिला भी लिया जाए तो बहुमत नहीं आ रहा है. इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. हम इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्यपाल क्या कहते हैं. इसके बाद ही बीजेपी की तरफ से हम कोई स्टैंड लेंगे." झारखंड की राजनीति को क़रीब से देखने वाले गौतम बोस को लगता है कि हेमंत सोरेन के सामने एक ही विकल्प बचा है. वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और अगले ढाई साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर लेगी. हरि नारायण सिंह का मानना है कि ये तय दिख रहा है कि हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़नी पड़ सकती है और इसी को देखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र भी 5 सितम्बर को बुलाया गया है. हरि नारायण सिंह संभावना जताते हैं कि संभव है कि किसी बड़ी घोषणा के साथ हेमंत सोरेन अपना पद त्याग दें और अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठाकर सत्ता चलाएंगे. लेकिन गौतम बोस कहते हैं, "इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण जंगल, नदियों और खनिज सम्पदा से भरपूर ये राज्य कभी तरक्क़ी नहीं कर पाया. जबकि छत्तीसगढ़ भी इसी राज्य के साथ अस्तित्व में आया और उस राज्य में तेज़ी से विकास हुआ. "गौतम बोस कहते हैं, "लेकिन अस्थिरता की भेंट चढ़ा झारखंड कुछ नहीं कर पाया. यहां की सरकारें कुछ नहीं कर पाईं. मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं उसमे अविभाजित बिहार के दौर में रांची के संभागीय कमिश्नर रहा करते थे. रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की ज़मीन और भवनों से सरकार चलती रही. राज्य की राजधानी रांची 'चोक' यानी पूरी तरह से जाम हो चुकी है." उनके अनुसार, "कई बार हुआ कि नई राजधानी बनाई जाएगी. इलाके का चयन भी हुआ. मगर मामला जस का तस रह गया. झारखंड की नयी विधानसभा बनी तो ज़रूर है, मगर एचईसी की ज़मीन पर ही. अब भी मंत्री और अधिकारियों को रहने के लिए एचईसी के ही बंगले दिए गए हैं."गौतम बोस कहते हैं कि झारखंड एक 'असफल राज्य' के रूप में ही काम करता रहा है.

झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में कथित चूक के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत नौ लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है. इस एफ़आईआर में निशिकांत दुबे के दो बेटों का नाम भी शामिल है. [caption id="attachment_2897" align="aligncenter" width="300"] बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे[/caption] यह एफ़आईआर कुंडा थाने में दर्ज की गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों को तोड़ने का आरोप है. इन दोनों बीजेपी नेताओं और इनके साथ मौजूद लोगों पर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग (एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल बिल्डिंग) में जबरन घुसने का आरोप है. देवघर के एक अधिकारी की ओर से दर्ज शिकायत में इन लोगों पर, दबाव बनाकर जबरन एटीएस क्लीयरेंस लेने का भी आरोप है. https://twitter.com/nishikant_dubey/status/1565735772757434369?t=io4KUlsZHnaELhMOidjKmQ&s=19दिल्ली में निशिकांत ने एक जीरो एफ आई आर डीसी के खिलाफ कराई है। यह एफ़आईआर देवघर के डीसी के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है. दिल्ली में दर्ज हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 124बी, 353, 120बी, 441, 447, 201, 506 के तहत एफ़आईआर दर्ज की है क्या है मामला? यह पूरा मामला बीजेपी सांसदों के झारखंड के दुमका जाने के साथ ही शुरू हुआ. निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी कुछ अन्य लोगों के साथ 31 अगस्त को झारखंड के दुमका शहर जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट उतरे थे. निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी 'एकतरफ़ा प्यार की शिकार हुई' अंकिता के परिवारवालों से मिलने पहुंचे थे. अंकिता के मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख़ हुसैन नामक युवक ने इकतरफ़ा प्यार के नाम पर अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगा दी थी. दो दिन ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद 29 अगस्त को अंकिता की मौत हो गई. बीजेपी के ये दोनों नेता अंकिता के परिवार से मिलने के लिए ही देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे. जहां से वे दुमका के लिए रवाना हो गए थे. बीजेपी के दोनों नेताओं पर देवघर एयरपोर्ट पर ही नियमों को ताक़ पर रखने का आरोप लगा है. क्या हैं आरोप? देवघर के ज़िलाधिकारी मंजूनाथ ने ट्विटर पर विस्तार से उन मामलों का ज़िक्र किया है, जिनके तहत निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत नौ लोगों पर एफ़आईआर दर्ज हुई है. देवघर डीसी के ट्वीट के अनुसार, "देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और एटीसी बिल्डिंग के अन्दर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है." https://twitter.com/DCDeoghar/status/1565756148006866944?t=_8oNixFkisAn3qCtArjQvQ&s=19 उन्होंने लिखा, "दिनांक 31.08.2022 को एक चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट लगभग 13:05 बजे पहुंचा. जहां इनको (निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी एवं अन्य) रिसीव करने के लिए अत्यधिक संख्या में लोग आए हुए थे." "इसके बाद उसी दिन शाम को लगभग पांच बजकर 25 मिनट पर चार्टर्ड प्लेन के यात्री और उनको विदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचे. सभी यात्रीगण चार्टर्ड प्लेन के अन्दर चले गये और प्लेन का दरवाज़ा बंद किया गया. उसके कुछ देर बाद प्लेन का दरवाज़ा खुला और उसके पायलट एटीसी के तरफ चले गये." ट्वीट में लिखा गया है, "सामान्य तौर पर शाम साढ़े पांच बजे तक ही यहाँ से विमानों का संचालन किया जाता है. देवघर एयरपोर्ट पर रात में टेक-ऑफ़ करने या लैंडिंग की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है." डीसी देवघर ने लिखा है कि क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए लो-विज़िबिलिटी और ख़राब मौसम की स्थिति में एयरक्राफ़्ट को एटीसी क्लीयरेंस देना संभव नहीं था. डीसी देवघर का आरोप है कि बावजूद इसके चार्टर्ड प्लेन के पायलट और यात्रियों ने एटीसी के कर्मियों पर क्लीयरेंस देने का दबाव बनाया था. डीसी देवघर ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और उनके साथ मौजूद लोगों पर एटीसी के कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा है, "इसी बातचीत के दौरान एटीसी कर्मियों द्वारा मोबाइल पर क्लीयरेंस के लिए बात हो रही थी. इसके बाद उन्हें क्लीयरेंस मिल गई. इसके थोड़ी देर बाद पायलट और यात्री दोबारा चार्टर्ड प्लेन के अन्दर गए और इसके बाद चार्टर्ड प्लेन टेक-ऑफ़ कर गया." ट्विटर वार चालू है। देखना यह होगा कि अब आगे होता क्या है।

रांची - एक दिन पहले ही झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी. विधायकों ने उनके कार्यालय की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे. यूपीए विधायकों और नेताओं ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की कथित खबरों को लेकर राजभवन की चुप्पी संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्यपाल को पत्र लिखने वाले विधायक ने कहा, "वे हैरान हैं कि 25 अगस्त के बाद से मीडिया में राज्यपाल के दफ्तर के सोर्सज के हवाला देकर चलाई जा रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को रद्द करने के लिए संविधान के आर्टिकल 192 के तहत चुनाव आयोग से सुझाव ले लिया गया है." [caption id="attachment_2888" align="aligncenter" width="244"] झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस[/caption] विधायक ने बताया कि खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि कभी भी हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द की जा सकती है. वहीं मुख्यमंत्री ऑफिस ने बयान जारी कर बीजेपी पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का आरोप लगाया है. हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए रांची ज़िले की अनगड़ा स्थित पत्थर की एक खान का आवंटन अपने नाम करा लिया. बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी, जिसे राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजकर उनका मंतव्य मांगा था. [caption id="attachment_2889" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री झारखंड,हेमंत सोरेन(फ़ाइल चित्र)[/caption] यह प्रकरण पिछले फ़रवरी महीने से चल रहा है. इस मामले में लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9-ए के तहत सुनवाई की जा रही थी. यह सुनवाई इसी महीने पूरी की गई है. हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस माइंस से कोई खनन नहीं कराया और वे अपनी लीज भी सरकार को सरेंडर कर चुके हैं. उन्होंने साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में भी इस माइंस का ब्योरा दिया था. उन्होंने इस माइंस के लिए जब आवेदन किया था, तब वे सियासत में नहीं थे.